पणजी: 2019 मध्ये काँग्रेसचे 10 आमदार आणि बुधवारी आणखी आठ आमदार भाजपमध्ये विलीन झाले, तो देशभर चर्चेचा मुद्दा ठरला असेल, परंतु गोव्याचे राजकारण 50 वर्षांहून अधिक काळ पक्षांतर, फूट आणि विलीनीकरणाने भरडले गेले आहे. जुलै 1970 मध्ये, एमजीपीच्या सात आमदारांनी, ज्यात चार कॅबिनेट मंत्र्यांपैकी दोन-अँथनी डिसोझा आणि गोपाळ मायेनकर यांचा समावेश होता- मुख्यमंत्री दयानंद बांदोडकर यांच्या कथित निरंकुश कारभाराचा अंत करण्याचा निर्णय घेतला होता.

(Goa Politics Latest Update)

त्यांनी नव-एमजीपीची स्थापना केली. बांदोडकर यांनी केलेल्या बंडामुळे आपले सरकार अल्पमतात आलेले पाहिले, परंतु गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री कृतीत उतरले आणि युनायटेड गोअन्स पार्टी (यूजीपी) मधील पाच आमदारांची बाजू बदलून त्यांच्या पक्षाला वाचवले. 1973 मध्ये त्यांच्या निधनानंतर त्यांच्यानंतर आलेल्या त्यांची मुलगी शशिकला काकोडकर, 1973 मध्ये पदावर असताना, दयानंद नार्वेकर आणि दिलकुश देसाई यांनाही बंडाचा सामना करावा लागला. अर्थसंकल्पावर मतदान करताना बरोबरी असताना दमणमधून मात्र एका मताने ती वाचली. 1963 मध्ये स्वतंत्र गोव्याची पहिली निवडणूक झाल्यानंतर चार वर्षांनी आणि 1967 मध्ये दुसरी निवडणूक घेण्याच्या काही महिन्यांपूर्वी तेथेही फूट पडली. 12 पैकी सहा UGP आमदारांनी विलीनीकरण किंवा राज्यत्व ऐवजी विलीनीकरण, होय किंवा नाही यावर सहमत होण्याच्या आणि UGP-फुर्ताडो गट तयार करण्यासाठी पक्षापासून विभक्त होण्याच्या त्याच्या नेते जॅक सिक्वेरा यांच्या एकतर्फी निर्णयाचा निषेध केला.

“1990 ते 2002 पर्यंत, त्यानंतर भाजपचे युग सुरू झाले, गोव्यात तीन विधानसभांमध्ये 13 मुख्यमंत्री होते. या 12 वर्षांत 21 वेळा पक्षांतर झाले आणि पक्षांतर करणाऱ्यांची संख्या 80 होती,” त्यांनी लिहिले. या 12 वर्षात या दलालांचा मोठा भाग दोनदा पक्षांतर झाला.

1999 मध्ये भाजपचे सुरुवातीला 10 आमदार होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी अचानक विधानसभा मुदतीपूर्वी बरखास्त केली तेव्हा भाजप पक्षाकडे त्यांच्याच पक्षाच्या माणसांपेक्षा 11 पक्षांतर करणारे होते. 2019 मध्ये अतानासियो मोन्सेरात यांनी इतर नऊ काँग्रेस आमदारांना भाजपमध्ये नेले.

मुख्यमंत्रिपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर पाच महिन्यांनी, आरोग्य मंत्री फ्रान्सिस्को सार्डिन्हा यांच्या नेतृत्वाखालील 11 आमदारांनी सभात्याग केल्याने लुइझिन्हो फालेरो यांचे सरकार अल्पमतात आले, 26 सदस्यीय काँग्रेस विधायक पक्षाची संख्या केवळ 15 वर आणली. सरदिन्हा यांनी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस-एफएसची स्थापना केली. आणि मनोहर पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपच्या पाठिंब्याने ते प्रथमच मुख्यमंत्री झाले. एका वर्षापेक्षा कमी कालावधीत, सार्डिन्हा ऑस्ट्रेलियात असताना, पर्रीकर यांनी पहिल्यांदाच भाजपचे सरकार स्थापन करण्यासाठी आणि स्वतः मुख्यमंत्री बनण्याची आपली महत्त्वाकांक्षा जाणून घेण्यासाठी सरकारवर ताशेरे ओढले. ज्या वेळी पक्षांतर हा आजचा क्रम होता, तेव्हा पक्षांतर विरोधी कायद्यात 2003 मध्ये सुधारणा करण्यात आली. कायद्याने विलीनीकरणासाठी एक तृतीयांश ऐवजी दोन तृतीयांश बहुमत असणे अनिवार्य केले.