भाजप सरकार नेहमीच गरजू आणि गरीबांना त्रास देणारे प्रस्ताव घेऊन येत असते. सरकारने गरजू आणि गरीबांना वेळेवर लाभ देण्याची घाई करावी व समाज कल्याण खात्याच्या लाभार्थ्यांना वेळेत अर्थसहाय्य द्यावे असा टोला विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी हाणला आहे.

समाज कल्याण खात्याच्या दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेच्या लाभार्थ्यांना त्यांचे आधार कार्ड तीन महिन्यांच्या आत बँक खात्यांशी जोडणे अनिवार्य करणारे समाजकल्याण खात्याने आज जारी केलेल्या परिपत्रकावर प्रतिक्रिया देताना, युरी आलेमाव यांनी सरकाकडे मार्च 2024 पर्यंत मूदत वाढवण्याची मागणी केली आहे.

गरजू आणि गरीबांप्रती भाजप सरकारची असंवेदनशीलता परत एकदा समोर आली आहे. सरकारने एक परिपत्रक जारी करून ज्येष्ठ नागरिक, महिला आणि इतर गरजूंना सणासुदीच्या काळात 3 महिन्यांच्या आत बँकांमध्ये जाऊन त्यांचे आधार कार्ड लिंक करण्यास भाग पाडणे हे धक्कादायक आहे. एवढी घाई कशाला? मार्चपर्यंत वेळ वाढवा, असे युरी आलेमाव यांनी म्हटले आहे.

मागील विधानसभा अधिवेशनात मी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या निदर्शनास आणून दिले होते की, जवळपास 53 कोटी इतकी मोठी रक्कम गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित समाजकल्याण लाभार्थ्यांना देणे बाकी आहे. सरकारने कोविड पीडितांनाही वेळेवर पैसे दिले नाहीत असे युरी आलेमाव यांनी सांगितले.

अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी आणि इतरांसाठी विविध योजनांची थकबाकी मोठी आहे. समाजातील विद्यार्थ्यांनाही त्यांची आर्थिक मदत वेळेत देण्यात आली नाही, असे युरी आलेमाव यांनी निदर्शनास आणून दिले.

नवीन परिपत्रकामुळे राज्याची तिजोरी रिकामी असल्याने लाभार्थ्यांना निधी देण्यापासून वेळकाढू धोरण अवलंबण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे दिसते. सरकारचे हे डाव आता गोव्याच्या लोकांना चांगल्या प्रकारे समजले आहेत, असा दावा युरी आलेमाव यांनी केला.