पणजी: कदंब पठार येथील केएफसी दुकानातून घेतलेल्या दोन चिकन बर्गरमध्ये चिकन कटलेट न मिळाल्याने चिडलेल्या ग्राहकाने केलेल्या तक्रारीनंतर, पणजी आणि परिसरातील सुमारे 200 हॉटेलांचा व्यवसाय बंद होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

या तक्रारीनंतर गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने हॉटेलांची तपासणी सुरू केली असून, हॉटेलांना व्यवसाय बंद का करू नये याबद्दल कारणे विचारणाऱ्या नोटीसा पाठवायला सुरुवात केली आहे.

वीज खात्याचे अधिकारी काशिनाथ शेट्ये यांनी सांगितले की, आठवडाभरापूर्वी त्यांनी दोन चिकन बर्गर खरेदी केले होते; परंतु त्यात चिकन कटलेटच नव्हते. यावर त्यांनी संबंधित दुकानाशी अनेक वेळा संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला; परंतु उत्तर मिळाले नाही.

अखेर दुसऱ्या दिवशी त्यांनी रजा घेऊन प्रत्यक्ष दुकानात जाऊन तक्रार केली. मात्र, दुकानदाराने चूक मान्य केली नाही. तपासणीत आढळले की, केएफसीचे हे दुकान केवळ अन्न व औषध परवान्यावर चालू होते. त्यामुळे शेट्ये यांनी कामगार खात्यात तक्रार नोंदवली. तिथे नोंदणी नसल्याने केएफसीला नोटीस बजावण्यात आली.

त्यानंतर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने परवाना नसल्याने कारवाई केली आणि केएफसीची काकुलो मॉल व कदंब पठार येथील दुकाने परवाना मिळेपर्यंत बंद ठेवण्याचे आदेश दिले. यावेळी शेटये यांनी मोठ्या ब्रॅण्डविरोधात लढा दिल्याचे सांगितले. मोठे ब्रॅण्ड असल्यामुळे आमचे काही होणार नाही या वृत्तीविरोधात आम्हाला संघर्ष करावा लागला आहे, असे शेट्ये म्हणाले.

तालुका पातळीवरही होणार तपासणी

प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सर्व हॉटेल्स व रेस्टॉरंट्सची तपासणी सुरू केली असून, आतापर्यंत २०० हॉटेल्सची तपासणी करण्यात आली आहे. त्यापैकी १३० हॉटेल्सकडे मंडळाचा परवाना नसल्याचे निष्पन्न झाले आहे आणि त्यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.

पणजी आणि परिसरातील मोहिमेच्या नंतर तालुका पातळीवरील हॉटेल्सची तपासणी केली जाणार आहे. या हॉटेल्सना मंडळाकडे परवान्यासाठी अर्ज करावा लागणार आहे. अर्ज न करता व्यवसाय सुरू ठेवल्यास त्यांच्यावर बंदी घालण्याचे आदेश दिले जाणार आहेत.

याशिवाय, परवाना अर्जावर शुल्काच्या ५० टक्के दंड लावला जाणार आहे. अर्जासोबत, पंचायत किंवा पालिकेचा व्यापार परवाना, मालकी दाखवणारी कागदपत्रे, कचरा व्यवस्थापनाची सोय आणि सांडपाणी निचऱ्याची व्यवस्था ही माहिती देणे बंधनकारक आहे.

मंडळाच्या माहितीनुसार, याआधीच मोरजी ते हरमल या किनारी भागातील १५० हॉटेल्स व रेस्टॉरंट्सना परवाना नसल्यामुळे विचारणा करणाऱ्या नोटिसा पाठवल्या आहेत. त्यांच्याकडून दिलेल्या मुदतीत उत्तरे न आल्यास कडक कारवाई होणार आहे.

डॉ. महेश पाटील, अध्यक्ष, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ

मंडळाच्या परवान्यांची वैधता पाच वर्षांची असते. अनेकांनी परवाने नूतनीकरण केलेले नाहीत, तर काहींनी परवानेच घेतलेले नाहीत. त्यामुळे सर्वांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.