Mapusa News : म्हापसा येथील नगरपालिकेच्या कुचेली प्रकल्पामध्ये उभारलेला वीज ट्रान्सफॉर्मर मागील दोन वर्षांपासून चार्ज (कार्यान्वित) करणे बाकी आहे. परिणामी, एमआरएफ प्रकल्पामधील कामकाजावर परिणाम होत आहे.

विशेषतः परिणाम हा वीजपुरवठ्यावर अवलंबून असलेल्या बेलिंग मशीनच्या कामावर होतो. वीज खात्याला जाग कधी येणार आणि हा ट्रान्सफॉर्मर कधी कार्यान्वित होणार, अशा सवाल ग्रामस्थांतर्फे करण्यात आहे.

उपलब्ध माहितीनुसार, म्हापसा पालिकेने कुचेली येथील मटेरिअल रिकव्हरी फॅसिलीटीमध्ये (एमआरएफ) नवीन ट्रान्सफॉर्मर बसवून सुमारे दोन वर्षे उलटली.

मात्र, आजतागायत तो कार्यान्वित केलेला नाही, परिणामी प्रकल्पस्थळी कचरा प्रक्रिया कामावर परिणाम होत आहे. संबंधितांनी त्वरित लक्ष दिले तर वीजपुरवठ्यातील अनेक समस्या निकालात निघतील, अशी प्रतिक्रिया स्थानिक नागरिकांनी दिली.

म्हापसा पालिकेने सदर काम घेण्यासाठी गोवा राज्य नागरी रिकास एजन्सीशी संपर्क साधला आणि त्यानुसार २०२१मध्ये नवीन वीज ट्रान्सफॉर्मर बसविण्याचा कार्यादेश जारी केला. परंतु वर्षभरात विविध समस्यांमुळे हे काम पूर्ण झाले नाही, अशी माहिती सूत्रांकडून देण्यात आली.

एमआरएफ प्रकल्प हा कचऱ्यावर प्रक्रिया केल्यानंतर निर्माण होणाऱ्या गॅसवर काम सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. मात्र, कधीतरी काही अडचण आल्यास किंवा देखभालीचे काम निघाल्यास प्रक्रियेच्या कामावर परिणाम होतो.

त्यामुळे प्रकल्पामध्ये नवीन ट्रान्सफॉर्मर बसवण्याचा प्रस्ताव होता. त्यानुसार, म्हापसा पालिकेने जीसुडाशी संपर्क साधला व त्यांना पत्र लिहून प्रक्रिया जलद करण्याची विनंती केली आहे. जेणेकरुन, काम लवकर सुरू करता येईल व ट्रान्सफॉर्मर चार्ज करुन कार्यान्वित करता येईल.

आम्ही जीसुडाकडे समस्यांचा पाठपुरावा करत आहोत. सध्या आर.एम.यू हा युनिट आला आहे आणि आता आम्ही मुख्य अभियंत्याच्या मंजुरीची वाट पाहताहोत. जेणेकरुन परवानगी मिळताच काम सुरू करुन या महिन्याच्या अखेरीस ते तयार होण्याची शक्यता आहे.

- विराज फडके, म्हापसा पालिकेचे उपनगराध्यक्ष....अशा अडचणी!

...अशा अडचणी!

१ ऑगस्ट २०२३मध्ये संयुक्त पाहणी केली होती. ज्यामध्ये पालिका अधिकाऱ्यांच्या तांत्रिक विभागासह कंत्राटदार आणि सहाय्यक अभियंता वीजपुरवठा यांनी ही पाहणी केलेली. ज्यावेळी असे आढळले की, आर.एम.यू. स्थापित केल्याशिवाय सदर वीजट्रान्सफॉर्मर चार्ज केला जाऊ शकत नाही.

२ आर.एम.यू या युनिटसाठी सुमारे ३५ लाख रुपये खर्च अपेक्षित असून, तसा प्रस्ताव तयार करुन तो शासनाकडे पाठविल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.