Cuchelim House Demolition Goa Bench Notice

पणजी: कुचेली कोमुनिदादमधील जागा सरकारच्या ताब्यात असताना कोमुनिदादच्या काही पदाधिकाऱ्यांनी त्याचे भूखंड करून विकल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली आहे.

या प्रकरणात गुंतलेल्या कोमुनिदादच्या पदाधिकाऱ्यांची चौकशी करून कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे या कोमुनिदादमध्ये भूखंड विक्रीत झालेल्या व्यवहाराचा पर्दाफाश होणार आहे. या कोमुनिदाद जमिनीत अतिक्रमण केलेल्या चार घरमालकांनी घरे पाडण्याच्या प्रक्रियेला स्थगितीसाठी केलेल्या याचिका मागे घेतल्या व स्वतःहून ही बांधकामे पाडण्यास सहा आठवड्यांची मुदत दिली.

कुचेली कोमुनिदादमधील सुमारे २० हजार चौ. मी. जमीन सरकारने संपादित केली होती. त्यामुळे ही सरकारच्या ताब्यात असताना कोमुनिदादमधील काही पदाधिकाऱ्यांनी या जमिनीतील काही भूखंडांची विक्री केली होती. त्यांच्याकडून लाखो रुपये रोख स्वरुपात घेतले व त्यांचे बांधकाम नियमित करण्यासाठी सरकारकडून परवानगी घेतली जाईल असे सांगण्यात आले होते.

त्यामुळे काहींनी २०२१ मध्ये सिमेंट काँक्रिटची पक्की घरे बांधली. काही महिन्यापूर्वी कोमुनिदादने ठराव घेऊन ही घरे नियमित करण्यासाठीचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठविला.

या बांधकामांना कसलाच परवाना नसल्याने तसेच ती सरकारी जागेत असल्याने त्यांची बाजू ऐकून घेण्याचा प्रश्‍नच येत नाही, असे त्यांना न्यायालयाने स्पष्ट केले.

...तर अधिकारिणीमार्फत ती ४ घरे पाडा!

सरकारच्या ताब्यात असलेल्या जमिनीत बेकायदेशीर घरे उभी राहिल्याने त्याविरुद्ध कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार बार्देश जिल्हाधिकारी व मामलेदारांनी तेथील १४५ पैकी ३३ घरांना नोटीस बजावून त्यांचे बेकायदा बांधकाम पाडण्यात येईल असे कळविले होते. त्यातील चार घरमालकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. नोटीस देऊन बाजू मांडण्यास संधी दिली नसल्याचा दावा केला तो खंडपीठाने फेटाळून लावला. सहा आठवड्याच्या मुदतीत जर ही बांधकामे त्यांनी स्वतःहून पाडली नाहीत तर संबंधित अधिकारिणीमार्फत ती पाडली जातील असे खंडपीठाने याचिकादारांना स्पष्टपणे सांगितले. याचिका मागे घेण्यात आल्याने ती निकालात काढण्यात आली.