पणजी: राज्यातील ‘धिरयो’ रोखण्यासाठी सूचना करणारे निवेदन चार आठवड्यात याचिकादार गोवा फाउंडेशनने तयार करून ते पोलिस महासंचालकांना सादर करावे. या निवेदनात केलेल्या सूचनांनुसार पोलिस महासंचालकांनी कृती आराखडा तयार करून त्याची अंमलबजावणी राज्यात करण्याचे निर्देश देत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने गोवा फाउंडेशनची याचिका आज निकालात काढली.

राज्यात ‘धिरयो’ला बंदी असून अनेक भागात त्या आयोजित केल्या जातात. अनेकदा या धिरयोमध्ये ज्या बैलांचा किंवा रेड्यांच्या झुंजी लावण्यात येतात त्याची जाहिरात डिजीटल प्लॅटफॉर्मवरून केली जाते. या धिरयो सकाळी पहाटेच्या सुमारास आयोजित केल्या जातात व त्याची माहिती मिळूनही पोलिस उशिरा पोहचतात. धिरयोच्या ठिकाणी पैजा लावण्यासाठी लोकांची गर्दी असते, तर काही पैजा या ऑनलाईन पद्धतीने सुरू आहेत. धिरयो रोखण्यात पोलिस यंत्रणा कुचकामी ठरत आहे अशी बाजू खंडपीठासमोर मांडण्यात आली. ही सर्व माहिती याचिकादारने एकत्रित करून त्यासंदर्भात सूचनांचे निवेदन पोलिस खात्याला द्यावे. पोलिस खात्याकडून कारवाई करण्यासाठी कृती आराखडा तयार केला जाईल व त्या रोखण्यासाठी सर्व ती जबाबदारी पोलिस खात्याची राहील असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.