Illegal Hoardings At Goa: बेतीच्या बाजूने मांडवी नदीच्या सीआरझेड क्षेत्रात उभारण्यात आलेले 21 होर्डिंग्ज बेकायदा आहेत. त्यासाठी आवश्‍यक असलेला परवाना घेण्यात आलेला नसल्याची माहिती जीसीझेडएमएने खंडपीठाला दिली.

हे होर्डिंग्ज पेन्ह द फ्रान्स पंचायतीच्या अधिकार कक्षात येत असल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने त्याविरुद्ध महिन्याभरात कारवाई करावी.

पणजी महापालिका व म्हापसा पालिकांनीही त्यांच्या क्षेत्रातील बेकायदा होर्डिंग्जविरोधात कारवाईचे करून त्यांनी केलेल्या कारवाईचा अहवाल पुढील २९ सप्टेंबरपर्यंत खंडपीठाला सादर करण्याचे निर्देश दिले.

गोवा खंडपीठाने राज्यातील बेकायदा होर्डिंग्जविरोधात स्वेच्छा याचिका घेतलेली आहे. त्यावरील सुनावणीवेळी आज पणजी महापालिका, म्हापसा पालिका, जीसीझेडएमए व पेन्ह द फ्रान्स या सर्वांकडून कारवाईबाबत होत असलेल्या दिरंगाईबाबत चांगलेच धारेवर धरले.

मागील सुनावणीवेळी पेन्ह द फ्रान्सच्या सरपंच व सचिवांना त्यांच्या क्षेत्रातील बेकायदा होर्डिंग्जची माहिती देण्याबरोबरच उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार ते आज उपस्थित राहिले. पेन्ह द फ्रान्स पंचायत क्षेत्रात सुमारे ४२ बेकायदा होर्डिंग्ज आहेत. या सर्वांना पंचायतीने कारणे दाखवा नोटिसा दिल्या असून त्यातील काहींनी पंचायत संचालकांकडे आव्हान दिले आहे.

त्यावरील सुनावणी २०१७ पासून प्रलंबित असल्याचे उघड होताच गोवा खंडपीठाने आश्‍चर्य व्यक्त केले. या स्वेच्छा याचिकेत या पंचायतीला प्रतिवादी करण्याचे निर्देश दिले. आव्हान दिलेल्या अर्जावरील सुनावणी येत्या महिन्याभरात निकालात काढण्याचे निर्देश खंडपीठाने पंचायत संचालकांना दिले.

दरम्यान, मांडवी किनारी पेन्ह द फ्रान्स पंचायत परिसरात असलेल्या २१ होर्डिंग्जना सीआरझेड परवाना नाही. पंचायतीने या होर्डिंग्जविरोधात एका महिन्यात कारवाई करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले.

सांतिनेझ चाररस्त्यांच्या जंक्शनवर एलईडी होर्डिंग लावले आहे, अशी माहिती ॲमिक्यूस क्युरी सुरेश लोटलीकर यांनी खंडपीठात दिली. यावर महापालिकेने सांगितले की, जून महिन्यातच संबंधित मालकाला नोटीस बजावली आहे.

मालकाने नगरपालिका सचिवांकडे आव्हान दिले आहे. ती सुनावणी २८ सप्टेंबरला ठेवली आहे. त्यामुळे खंडपीठाने सचिवांना या आव्हान अर्जावर महिन्याभरात निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले.

म्हापशात ६५ होर्डिंग्ज

म्हापसा पालिकेच्या क्षेत्रात केलेल्या सर्वेमध्ये ६५ होर्डिंग्ज बेकायदा असल्याचे तपासात आढळून आले आहे. त्या सर्वाना कारणेदाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.

नोटिशीनुसार या होर्डिंग्जबाबतची तपासणी करण्याचे काम सुरू आहे व योग्य ती कारवाई आठ आठवड्यात केली जाईल, अशी माहिती या पालिकेच्या वकिलांनी गोवा खंडपीठाला दिली.

सरकारचे मसुदा धोरण

राज्यातील राज्य व राष्ट्रीय महामार्गाच्या बाजूने होर्डिंग्ज उभारण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या परवान्यांसंदर्भातची मसुदा धोरण तयार होत आहे. या धोरणासाठी सरकारने स्थापन केलेल्या समितीने मसुदा सादर केला आहे.

येत्या काही महिन्यातच त्यासंदर्भातचे धोरण सरकार निश्‍चित करील, अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी खंडपीठाला दिली.