मडगाव: मडगाव पालिकेने गेल्या दोन दशकांत सार्वजनिक आरोग्य कायद्यांतर्गत बांधकामांना पाणी आणि वीजजोडणी देण्याचे हजारो आदेश जारी केले असतील. मात्र, त्यातील शेकडोंची तरी नोंद ठेवली आहे का, असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे. सार्वजनिक आरोग्य कायद्यांतर्गत वीज आणि पाण्याची जोडणी देण्याचे आदेश नगरपालिका, महापालिका, पंचायतींकडून अर्जदारांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे द्यावे लागतात.

बेकायदा बांधकामे आता उच्च न्यायालयाच्या नजरेखाली आल्याने मडगाव नगरपालिकेचे ‘बाबू’ प्रतिज्ञापत्रांच्या दृष्टीने रजिस्टर उघडतील का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. मडगाव पालिकेने अनेक बेकायदेशीर बांधकामांना पाणी व वीजजोडणी देण्याचे आदेश दिल्याची चर्चा सुरू असून त्या पार्श्वभूमीवर हे व इतर प्रश्न समोर आले आहेत.

सार्वजनिक आरोग्य कायद्यांतर्गत पाणी आणि वीजजोडणीसाठी देण्यात आलेले आदेश सरकारने यासंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केल्यानंतर दोन दशकांनी चौकशीचा विषय बनलेले आहेत. बेकायदा बांधकामांवर उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण आल्यानंतर वीज विभागासारख्‍या अधिकारिणींनी असे आदेश जारी करण्यासंदर्भात कडक पवित्रा घेतला आहे.

‘ती’ घरे कायदेशीर की बेकायदेशीर?

दोन दशकांपूर्वी २२ नोव्हेंबर, २००४ रोजी तत्कालीन संयुक्त सचिव (आरोग्य) जे. एस. मोन्तेरो यांनी एक निवेदन जारी केले होते, ज्यात पाणी किंवा वीज जोडणी वा सांडपाणी जोडणीसाठी नगरपालिका, महानगरपालिका किंवा ग्रामपंचायतीकडून ‘ना हरकत’ दाखल्याची आवश्यकता माफ केली होती.

मडगाव पालिकेच्या नोंदवहीत या निवेदनाचा उल्लेख आहे; पण आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे जारी केलेल्या आदेशांची नोंद व्यवस्थित ठेवेलेली नाही. परिणामी, मडगाव पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांच्या कार्यालयापासून पालिका अभियंता किंवा तांत्रिक अधिकाऱ्यांपर्यंत कोणत्याही अधिकाऱ्याला पालिकेने पाणी आणि वीज जोडणी देण्याचे किती आदेश दिले आहेत याची कल्पना नाही.