Goa Assembly Monsoon Session : कंत्राटी शेतीविषयक विधेयक पुढील अधिवेशनात आणण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सभागृहात दिले. त्यामुळे कंत्राटी शेतीविषयी आमदार विजय सरदेसाई यांनी मांडलेला खासगी ठराव मागे घेतला.

पावसाळी अधिवेशनाच्या चौथ्या दिवशी आमदार सरदेसाई यांनी मांडलेल्या ठरावावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्य सरकारने शेतीविषयक जे विधेयक आणले आहे, त्यालाही विरोध झाला. शेती वाचविण्यासाठीच तो खऱ्या अर्थाने प्रयत्न होता.

यापूर्वी कंत्राटी शेतीविषयी विधेयक आणण्याचा प्रयत्न मनोहर पर्रीकर, दिगंबर कामत यांनीही केला. त्याशिवाय सरदेसाई यांनीही कृषीमंत्री असताना प्रयत्न केल्याची आठवण सभागृहात त्यांनी करून दिली.

कंत्राटी शेती करण्यासाठी काही शेतकऱ्यांना अडचणी आहेत; कारण काहीजण टेनन्ट आहेत. त्यामुळे त्यांना अशी शेती करताना भाटकार अटकाव करू शकतात. राज्य सरकारने त्यामुळे सामूहिक शेतीला (एफपीओ) प्रोत्साहन दिले.

१२ तालुक्यांत अशा प्रकारची योजना राबवण्याचा प्रयत्न आहे. परंतु सहा फर्म झाल्या, त्यासाठी नाबार्डचा सहभाग महत्त्वाचा ठरला आहे. कंत्राटी शेतीविषयी विधेयक करताना सामूहिक शेतीचाही विचार आणि कोमुनिदाद जमिनीचाही विचार केला जाईल.

याविषयी विधेयक करताना कृषी खात्याला नव्हे तर कायदा खात्याला घेऊन ते तयार केले जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्यानंतर आमदार सरदेसाई यांनी आपला ठराव मागे घेतला.

कंत्राटी शेती - एक उपाय

आमदार सरदेसाई यांनी सांगितले की, २०१५ मधील सर्वेक्षणानुसार शेती करणाऱ्यांची टक्केवारी १६.०६ टक्क्यांवर आली. यावेळी त्यांनी आयसीएआरने २०१५ मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणानुसारचा शेती लागवडीचा अहवाल सभागृहासमोर मांडला.

आता जी शेती राहिली आहे, ती कोणाकडे कमी-अधिक प्रमाणात आहे. त्यामुळे कंत्राटी शेती हा एक त्यावर उपाय आहे.

अभ्यास समितीची नेमणूक

कृषी मंत्री रवी नाईक म्हणाले, ठराव खूप चांगला आहे. आम्ही यापूर्वीच कंत्राटी शेतीवर अभ्यास समिती नेमली आहे. आजही मोठ्या प्रमाणात शेती टेनन्टकडे आहे.

त्यांना ती मिळवून देण्यासाठी राजकारण्यांनी प्रयत्न केला नाही. समितीची एक बैठक झालेली आहे. आमदारांच्या काही सूचना असतील तर त्यांनी द्याव्यात.