पणजी: विरोधी पक्षनेते व काँग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याविरुद्ध 2017 सालच्या निवडणूकसंदर्भातील आमदार अपात्रतेसंदर्भातची शिरिष कामत यांची याचिका राज्यपालांनी फेटाळली होती. यानंतर आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठानेही याचिका फेटाळली आहे. यामुळे दिगंबर कामत (Digambar Kamat) यांना दिलासा मिळाला आहे.(Consolation to goa congress leader Digambar Kamat)

जुझे दी आरिएल - सालसेत येथील शिरीष कामत यांनी ही आव्हान याचिका सादर केली होती. याचिकेत राज्यपाल, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय निवडणूक आयोग व दिगंबर कामत यांना प्रतिवादी करण्यात आले होते. ॲड. पराग राव यांनी कामत यांच्यातर्फे तर नायजेल दा कॉस्ता फ्राईस यांनी याचिकादारतर्फे बाजू मांडली. गोवा खंडपीठाने याचिकेवर दिलेल्या 69 पानी निवाड्यात राज्यपालांना भारतीय घटनेत व लोकप्रतिनिधी कायद्याखाली असलेल्या अधिकाऱ्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच्या अशाच प्रकरणामध्ये दिलेल्या निर्णयाचा आढावा घेत हा निर्णय दिला आहे.

ही याचिका 21 जानेवारी 22 रोजी अगोदर एकसदस्यी गोवा खंडपीठाकडे (Goa Bench of Mumbai High Court) सुनावणीस आली होती. मात्र ती भारतीय घटनेशी तसेच राज्यपालांच्या निवाड्याशी संबंधित असल्याने ती द्विसदस्यीय खंडपीठाकडे सुनावणीसाठी वर्ग करण्यात आली. सुनावणीसाठी 31 रोजी खंडपीठासमोर आली असता ती अंतिम सुनावणीसाठी 1 फेब्रुवारी 22 रोजी ठेवण्यात आली. 1 व 2 फेब्रुवारीला अंतिम सुनावणी घेऊन त्यावरील निवाडा राखीव ठेवला होता तो आज देण्यात आला.

गेल्या फेब्रुवारी - मार्च 2017 रोजी विधानसभा निवडणूक (Goa Assembly Election) झाली होती. अर्ज सादर करण्याची शेवटची तारीख 4 फेब्रुवारी 2017 होती व प्रतिवादी दिगंबर कामत हे मडगाव मतदारसंघातून (Margao Constituency) निवडून आले होते. 28 एप्रिल 2017 रोजी याचिकादाराने कामत यांच्याविरुद्ध आमदार अपात्रतेसंदर्भात राज्यपालांकडे याचिका सादर केली होती. लोकप्रतिनिधी कायद्याखाली ती राज्यपालांनी फेटाळली होती. मे. भारत कन्स्ट्रक्शन इंजिनियर्स अँड बिल्डर्सच्या भागिदारीतून कामत हे निवृत्त झाले असले तरी या कंपनीने सरकारबरोबर कंत्राट केले होते.

फेरविचाराचा अधिकार नाही

लोकप्रतिनिधी कायद्याखाली राज्यपालांनी आमदार अपात्रता याचिका फेटाळताना दिलेल्या आदेशात कोणत्याच त्रुटी नाहीत. तसेच त्यांनी याचिकेवर घेतलेल्या निर्णयात पुन्हा त्यांनीच फेरविचार करण्याचा भारतीय घटनेत अधिकार नाही असे निरीक्षण नोंदवत खंडपीठानेही आव्हान याचिका फेटाळण्यात येत असल्याचा निवाडा आज दिला.