पणजी: 'बर्च–रोमिओ लेन' क्लबला लागलेल्या भीषण आगीच्या दुर्घटनेने संपूर्ण राज्य हादरले असतानाच आता या प्रकरणावरुन मोठे राजकीय वादळ उठले आहे. या दुर्घटनेत 25 निष्पाप नागरिकांचा मृत्यू झाला, परंतु या मृत्यूंना जबाबदार असलेल्या मालकांना वाचवण्यासाठी गोव्याचे राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री स्वतः सरसावल्याचा गंभीर आरोप माजी गोवा काँग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी केला. चोडणकर यांच्या या आरोपामुळे राज्याच्या राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.

सत्ताधाऱ्यांकडून गुन्हेगारांना 'सुरक्षा कवच'

चोडणकर म्हणाले, "गोव्याचे (Goa) राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हे बर्च–रोमिओ लेनच्या मालकांना त्यांच्या गुन्हेगारी जबाबदारीपासून वाचवण्यासाठी सक्रियपणे मदत करत आहेत. 25 जणांचा बळी घेणाऱ्या या भीषण दुर्घटनेतील दोषींना राज्यातील सर्वोच्च पदावर बसलेल्या व्यक्तींच्या संरक्षणाखाली ठेवले जात असून ही लोकशाहीसाठी अत्यंत लाजिरवाणी बाब आहे."

अध्यादेश की जाणीवपूर्वक उभारलेली ढाल?

एवढचं नव्हे तर या आरोपांच्या मुळाशी 9 डिसेंबर 2025 रोजी राजपत्रात प्रसिद्ध झालेला 'जन विश्वास अध्यादेश' असल्याचे देखील चोडणकर म्हणाले. चोडणकर यांनी दावा केला की, या अध्यादेशाद्वारे अग्निसुरक्षा नियमांचे उल्लंघन, बेकायदेशीर व्यावसायिक क्लब चालवणे आणि इमारतींच्या तांत्रिक सुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष करणे यांसारख्या गंभीर गुन्ह्यांचे 'गुन्हेगारीकरण' रद्द करण्यात आले. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे या अध्यादेशावर राज्यपालांनी 2 डिसेंबर 2025 रोजी स्वाक्षरीही केली.

चोडणकर यांच्या मते, ही स्वाक्षरी बर्च आगीची दुर्घटना घडण्याच्या अवघ्या चार दिवस आधी करण्यात आली होती. "हा केवळ योगायोग नाही, तर ही एक जाणीवपूर्वक उभारलेली ढाल होती. ज्या चुकांमुळे 25 जणांचा जीव गेला, त्या चुकांनाच कायद्याने संरक्षण देण्याचे काम या सरकारने केले," असे चोडणकर यांनी नमूद केले.

न्यायालयांचे अधिकार कमकुवत करण्याचा प्रयत्न

चोडणकर यांनी पुढे सरकारवर तोफ डागताना म्हटले की, "न्याय देण्याऐवजी सरकारने श्रीमंत आणि प्रभावशाली लोकांसाठी तुरुंगवासाची तरतूदच काढून टाकली. यामुळे न्यायालयांचे अधिकार कमी झाले असून सत्ताधाऱ्यांच्या मर्जीतील लोकांना आता कायद्याची भीती उरलेली नाही. आपण सध्या 'कायद्याच्या राज्याचा' अंत पाहत आहोत."

गोव्याची अवस्था 'बनाना रिपब्लिक' सारखी!

राज्यातील सद्यस्थितीवर भाष्य करताना चोडणकर यांनी 'बनाना रिपब्लिक' असा शब्दप्रयोग केला. "जेव्हा शक्तिशाली लोकांसाठी कायदे बदलले जातात आणि त्यांना संरक्षण देण्यासाठी कायद्याचा गैरवापर होतो, तेव्हा त्या राज्याची अवस्था बनाना रिपब्लिकसारखी होते. त्यामुळेच सामान्य माणसाला न्याय मिळणे आता कठीण झाले," अशी तीव्र भावनाही त्यांनी व्यक्त केली.

पीडितांसाठी न्यायाची मागणी

बर्च–रोमिओ लेन आगीतील मृतांच्या कुटुंबियांना अद्याप न्याय मिळालेला नाही. या प्रकरणात केवळ दिखाव्यासाठी कारवाई न करता, मूळ मालकांवर कठोर गुन्हेगारी कलमान्वये कारवाई व्हावी आणि या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी व्हावी, अशी मागणी काँग्रेसने लावून धरली आहे. "ज्यांनी नियम धाब्यावर बसवून क्लब चालवला त्यांना वाचवणाऱ्यांनी किमान मृतांच्या कुटुंबियांच्या दुःखाचा विचार करावा," असे आवाहनही चोडणकर यांनी केले.