पणजी: आमदार अपात्रतेच्या सभापतींच्या आदेशाविरुद्ध काँग्रेस व मगो नेत्यांनी आव्हान दिलेल्या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने फेटाळल्या होत्या. खंडपीठाच्या या निवाड्याविरुद्ध काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देत विशेष याचिका सादर केली आहे. यामध्ये याचिकादाराने भारतीय राज्यघटनेतील 10 व्या परिशिष्टाचा मुद्दा पुन्हा उपस्थित केला आहे.

काँग्रेस व मगोमधून भाजपमध्ये आमदारांनी केलेला प्रवेश सभापतींनी भारतीय राज्यघटनेतील 10 व्या परिशिष्टानुसार असल्याचे ग्राह्य धरले होते. त्यावर गोवा खंडपीठाने शिक्कामोर्तब केले होते. 14 फेब्रुवारीला मतदान झाल्यानंतर गोवा खंडपीठाने 24 फेब्रुवारीला हा निवाडा दिला होता. आमदार अपात्रतेची टांगती तलवार असलेल्या आमदारांना या निवाड्यामुळे दिलासा मिळाला होता. या निवाड्यामुळे राजकीय पक्षांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न मात्र ऐरणीवर आला आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेला निवाडा भारतीय राज्यघटनेच्या 10 व्या परिशिष्टाला अनुसरून नसल्याचा दावा याचिकादाराने केला आहे.

गोवा खंडपीठाचे न्यायमूर्ती मनीष पितळे आणि न्यायमूर्ती आर. एन. लढ्ढा या द्विसदस्यीय खंडपीठाने दिलेल्या 89 पानी निवाड्यात आमदार अपात्रता याचिकेबाबत दिलेल्या आदेशात सभापतींनी योग्य न्याय केला आहे.

त्यामुळे त्यात हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता भासत नाही. या आदेशात हस्तक्षेप करण्याइतपत याचिकादारांनी त्यातील त्रुटी उपस्थित केलेल्या नाहीत. पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयाने तसेच हल्लीच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्याशी तो सहमत आहे व राज्यघटनेच्या 10 व्या परिशिष्टातील परिच्छेद 4 च्या उपपरिच्छेदामध्ये सभापतींच्या अधिकाराबाबत स्पष्ट करण्यात आले आहे. या प्रकरणातही प्रतिवादी असलेल्या आमदारांनी त्याची पूर्तता केल्याने त्यांना घटनेनुसार सभापतींनी आदेशात संरक्षण दिले आहे, असे निरीक्षण खंडपीठाने निवाड्यात नोंदवले आहे.

मगोपकडून आव्हान नाही

काँग्रेस व मगोच्या आव्हान याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी या निवाड्याला आव्हान देण्याचे संकेत दिले होते. या निवाड्याबाबत कायदेशीर सल्ला घेतल्यानंतर विशेष याचिका सादर केली जाईल, असे म्हटले होते. त्यानुसार त्यांनी ही याचिका सादर केली आहे. मात्र, मगोने या निवाड्याला खर्चिकतेमुळे आव्हान देणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते.