Goa Politics: अनुसूचित जमातीच्या सुमारे 1000 लोकांनी सोमवारी मेरशी आणि पणजी येथे  राजकीय आरक्षणासाठी आंदोलन केले. त्यानंतर एसटी समाजाच्या नेत्यांना लोकसभेपूर्वी आयोग स्थापन करणार असे आश्‍वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले. याबाबत शनिवारी विधानसभेत भाष्य करणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

सांतआंद्रेचे आमदार विरेश बोरकर यांनी पारंपरिक आदिवासींच्या वेशभूषेत आंदोलन केले. सोमवारी सकाळी सुमारे एक हजार एसटी बांधव तसेच विरोधी पक्षाचे नेत्यांनी मेरशी आणि पणजीतल्या जुन्या मांडवी पुलावर बैठे आंदोलन केले आणि जुना पूल वाहतुकीसाठी बंद केला.

त्यांच्या मागण्या होत्या, की लवकरात लवकर राज्य सरकारने डिलिमिटेशन आयोग स्थापन करावा आणि अनुसूचित जमातींना राजकीय आरक्षण लवकरात लवकर मिळावे. लोकांनी यावेळी सरकार विरोधी तसेच आपल्या राजकीय आरक्षणाच्या समर्थनात घोषणा दिल्या.

या आंदोलनात, मडगाव, सांगे, पणजी, डिचोली, सांतआंद्रे, सासष्टी, काणकोण, केपे, धारबांदोडा, पेडणे, सत्तरी आशा ठिकाणावरून महिला, वृद्ध, युवक या मोर्चात सहभागी झाले होते. हा मोर्चा विधानसभेवर नेण्यात येणार होता, पण सकाळी तो मोर्चा मेरशी येथेच थांबविण्यात आला. त्यांना गोवा फॉरवर्ड, काँग्रेस आणि आप

पक्षाच्या नेत्यांनी पाठिंबा दिला.

गिरीश चोडणकर म्हणाले, संविधानात अनुसूचित जमातींना आरक्षण देण्याची सवलत आहे. गेली अनेक वर्षे अनुसूचित जातीच्या लोकांनी राजकीय आरक्षणाची मागणी आहे. ती पूर्ण झाली पाहिजे.

रवींद्र वेळीप, गोविंद शिरोडकर आणि इतर एसटी समाजाचे नेत्यांनी विधानसभेत जाऊन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी भेट घेतली.

हा त्यांचा हक्कच!

गोवा प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष अमित पाटकर म्हणाले, मुख्यमंत्र्यांनी गेल्या विधानसभेत अनुसूचित जमातीला राजकीय आरक्षण मिळेल, असे आश्वासन दिले होते. पण आता ते आश्वासन पूर्ण करायला कचरत आहे. राजकीय आरक्षण हे त्या लोकांना मिळालेच पाहिजे आणि हा त्यांचा हक्कच आहे.