Mahadayi Water Dispute: ‘म्हादई आम्हाला आईइतकीच महत्त्‍वाची आहे. गोव्‍याची अस्मिता जपून तिचे सर्वार्थाने रक्षण करण्यासाठी देशातील निष्णात कायदेतज्ज्ञांसह पर्यावरण अभ्‍यासकांच्‍या साहाय्याने सर्वोच्च न्यायालयात भक्कमपणे गोव्याची बाजू मांडण्यात येईल.

पुढील दोन ते तीन दिवसांत राज्यातील मंत्री आणि संबंधित अधिकाऱ्यांसह केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेण्‍यात येईल. म्‍हादईप्रश्‍‍नी कदापि तडजोड केली जाणार नाही’, असा स्‍पष्‍ट निर्वाळा आज मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिला. ‘गोमन्तक टीव्ही’वर ‘सडेतोड नायक’ या कार्यक्रमात त्‍यांनी म्‍हादई विषयक सरकारची भूमिका मांडली.

कर्नाटक सरकारला कळसा-भांडुरा प्रकल्पाच्या ‘डीपीआर’ला जलआयोगाने मंजुरी दिल्यानंतर गोव्यात उसळलेल्या जनक्षोभाच्या पार्श्‍वभूमीवर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सविस्‍तर भाष्‍य केले. संपादक-संचालक राजू नायक यांनी त्‍यांच्‍याशी संवाद साधला.

यावेळी मुख्‍यमंत्र्यांनी म्हादईच्या संरक्षणासाठी राज्य सरकारकडून केल्या जात असलेल्या प्रयत्नांची जंत्रीच सादर करत ‘म्हादई आमची अस्मिता आहे आणि तिच्या संवर्धनासाठी आम्ही सर्व शक्तिनिशी लढू’, असे स्पष्ट केले. सध्या हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात असून येत्या 5 जानेवारीला यासंदर्भात सुनावणी होत आहे. या सुनावणीवेळी म्हादईसंदर्भातील सविस्तर मुद्दे मांडण्यात येणार आहेत.

यावेळी सावंत म्हणाले, मी म्हादईच्या कुशीत राहतो आणि तिच्याप्रति संवेदनशील आहेच. ती आईइतकीच मला प्रिय आहे.

• 1998 पासून म्हादई वळवण्याच्या कर्नाटकच्या प्रयत्नांना सुरुवात झाली. तेव्हापासून एक कार्यकर्ता, आमदार आणि सभापती म्हणून या संपूर्ण परिसराला भेटलो आहे.

• आजही मुख्यमंत्री या नात्याने तिच्या संवर्धनासाठी माझे सरकार कटिबद्ध आणि कार्यरत आहे. यासाठी सर्वांनी एकसंधपणे उभे राहाणे गरजेचे आहे.

• राजकीय फायद्यासाठी भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनी म्हादई कर्नाटकला बहाल केली, हा गैरसमज आहे. 2002 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी कर्नाटकमध्ये या प्रकल्पाला परवानगी दिली नव्‍हती, या आठवणीलाही मुख्‍यमंत्री डॉ. सावंत यांंनी उजाळा दिला.

• म्‍हादईचा विषय गोवा, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र या तीन राज्यांशी निगडित असून, नदीचे 87 टक्के पाणी आणि भूभाग गोव्यात येतो. हा आंतरराज्य प्रश्‍न असल्याने जलव्यवस्थापन प्राधिकरणाची गरज आहे.

• ही मागणी आम्ही जलशक्ती मंत्रालयाकडे लावून धरली आहे. येत्या आठ-दहा दिवसांत हे प्राधिकरण स्थापन व्हावे, यासाठी प्रयत्न केले जातील.

• सध्या पाणी वळवण्याच्या सुधारित प्रकल्प आराखड्याला जलआयोगाने मंजुरी दिली असली, तरी प्रकल्पासाठी वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल खात्याच्या परवान्यांची गरज आहे.

• हा प्रश्‍न न्यायालयात असून कर्नाटकला मंजुरी मिळाल्यानंतर नव्या घडामोडींची माहिती न्यायालयाला देणार असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले.

  लवादाने कर्नाटकला 3.9 टीएमसी पाणी दिले असले, तरी या निर्णयाला आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. शिवाय या वन परिसरात मोठी धरणे बांधताच येणार नाहीत आणि बंधारे बांधूनही मलप्रभा बेसिनमध्ये पाणी वळवता येणार नाही.

  सध्याच्या डीपीआरला मंजुरी दिली असली, तरी ती मागे घ्यावी, यासाठी मंत्र्यांसह संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना भेटूच. शिवाय लवादाच्या निर्णयाविरोधातील कायदेशीर लढाई सुरू राहील, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

खरे तर सध्या जे पाणी वळवले आहे, ते 2008 ते 2012 दरम्यानचे कर्नाटकचे कारस्थान आहे. त्यावेळी कर्नाटक, गोवा राज्यांसह केंद्रातही कॉंग्रेसचीच सत्ता होती. त्यावेळी कळसा प्रकल्पात 20 मीटर खोलीचे कालवे काढून बांधकाम करण्यात आले आणि ते पुन्हा झाकण्यात आले.

हे भुयारी आणि उघडे कालवे कॉंग्रेसच्या काळात बांधण्यात आले होतेे. त्यावेळी कॉंग्रेसमधल्या कुणीही राज्याच्या हिताप्रती प्रत्यक्ष घटनास्थळी भेट देण्याचे स्वारस्य दाखवले नाही आणि आज केवळ या विषयावर राजकारण करत आहेत. सरकारवर बेछूट टीका केली जात आहे.

प्रत्‍यक्षात जीवनदायिनी म्‍हादई नदी वाचविण्‍याचे दायित्व आम्‍ही जबाबदारीने बजावत आलो आहोत, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यावेळी म्हणाले.