पणजी: देशाची आर्थिक रचना अधिक मजबूत आणि सर्वसमावेशक व्हावी यासाठी वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) रूपातील ‘एक देश, एक कर’ या संकल्पनेला बळकटी देणे गरजेचे आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली या मंत्रिगटाची बैठक आज दिल्लीत झाली.

राज्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी राज्यनिहाय धोरण प्रस्ताव तयार करण्याचे आज वस्तू व सेवा कर परिषदेच्या महसूल विश्लेषणावर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या मंत्रिगटाच्या बैठकीत ठरवण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री सावंत यांनी दिली.

या बैठकीत राज्यनिहाय जीएसटी महसूलाचा आढावा घेण्यात आला. त्याचप्रमाणे जीएसटी संकलनात वाढ कशी साधता येईल यावर उपाययोजना सुचविण्यात आल्या. विशेषतः जीएसटी लागू होण्यापूर्वी व नंतरच्या काळातील महसूल संकलनाच्या तुलनात्मक विश्लेषणावर भर देण्यात आला.

या बैठकीत काही प्रमुख मुद्द्यांवर सखोल चर्चा झाली. त्यामध्ये क्षेत्रनिहाय करगळती रोखण्यासाठी उपाय, कर अनुपालनासाठी वापरण्यात येणाऱ्या तंत्रज्ञानाच्या कार्यक्षमतेचे मूल्यमापन, ई-चलन प्रणालीचा अधिक प्रभावी वापर, आणि राज्यनिहाय धोरणात्मक सूचना तयार करणे यांचा समावेश होता. केंद्र व राज्यांच्या कर प्रशासनांमध्ये अधिक प्रभावी समन्वय साधणे ही यंत्रणा सुदृढ करण्यासाठी महत्त्वाची असल्याचेही बैठकीत अधोरेखित करण्यात आले.

महसूलवृद्धीसाठी रणनीतीवर भर

मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत सांगितले, की “जीएसटी प्रणालीची पारदर्शकता व विश्वासार्हता अधिक वाढवण्यासाठी तांत्रिक सुधारणा आणि काटेकोर अंमलबजावणी हाच आपला मुख्य उद्देश आहे. प्रत्येक राज्याचा महसूल वाढवण्यास मदत करणारी रणनीती आखणे आणि ती प्रभावीपणे राबवणे आवश्यक आहे.”

रेल्वेमंत्री वैष्णव यांच्याशी चर्चा

कोकण रेल्वेमार्गावरील पायाभूत सुविधा सुधारणा, दळणवळण अधिक सुकर होण्यासाठी कनेक्टिव्हिटी वाढविणे आणि वाहतूक क्षेत्र बळकट करणे या मुद्द्यांवर आज नवी दिल्लीत केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्यासमवेत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी चर्चा केली. कोकण रेल्वे ही गोव्याच्या दळणवळणासाठी अत्यंत महत्त्वाची वाहतूक वाहिनी आहे. या मार्गावर अधिक प्रभावी सेवा मिळावी, यासाठी पायाभूत सुविधा उभारणी, नवीन जोड रस्ते आणि स्थानकांशी चांगली जोडणी आवश्यक आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी रेल्वेमंत्र्यांना सांगितले.