पणजी, 

राज्यातील स्वस्तधान्य दुकानदारांना धान्य घेऊन जाण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या वाहतूक खर्चापोटी राज्य सरकारकडून सुमारे ४ कोटींपैकी ३ कोटी रुपये अद्याप येणे आहे. त्या रकमेविषयी आणि राज्यात स्थलांतर होऊन आलेल्या किंवा राहिलेल्या कुटुंबांचा विचार करून त्यांच्यासाठी रॉकेलचा साठा वाढवून मिळावा, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे केल्याची माहिती नागरी पुरवठा मंत्री गोविंद गावडे यांनी दिली.
 त्यावेळी गावडे यांनी टाळेबंदी काळात गोव्यातील स्वस्त धान्यांच्या वितरणाची माहिती दिली. केंद्र सरकारने पाठविलेल्या ४१२ मेट्रिक टन धान्याचे मोफत वाटप करण्यात आले आहे. याशिवाय केंद्र सरकारने ज्यांच्याकडे शिधापत्रिका नाही, त्यांच्यासाठी दोन महिन्यांसाठी प्रति व्यक्ती पाच किलो प्रमाणे दहा किलो तांदळाबरोबरच दोन किलो चणे (हरभरा) देण्यास मंजुरी दिली आहे. परंतु यासाठी अशी किती कुटुंबे आहेत, याची यादी दोन्ही जिल्हाधिकाऱ्यांकडून घेतल्यानंतरच त्याचे वाटप केले जाणार आहे.
या शिवाय राज्य सरकारने राज्यात राहणाऱ्या ज्या लोकांना गॅसची सोय नाही, त्यांना चुलीवर स्वयंपाक करावा लागतो. त्यांच्याकडे शिधापत्रिका नाही, अशा कुटुंबांसाठी सध्याचा असलेला ९६ किलो लिटरचा केरोसिनचा साठा वाढवून मिळावा, अशीही मागणी केलेली आहे. राज्य सरकारने राबविलेल्या वितरणव्यवस्थेविषयी केंद्रीय मंत्र्यांनी कौतुक केले असल्याचे सांगून गावडे यांनी ‘गोमन्तक'ला सांगितले की, राज्यात १२ ही तालुक्यांत धान्य साठविण्याची कोठारे आहेत. धारबांदोडा या नव्या तालुक्यातील कोठाराची उभारणी लवकरच होईल. सध्या तेथे भाडेपट्‍टीवर धान्य साठविले जात आहे. परंतु सध्या राज्य सरकार साधारण २० हजार मेट्रिक टन क्षमतेचे गोदाम उभारण्यासाठी जागेची चाचपणी करीत आहे. वेर्णा येथे एक जागा पाहिली गेली असली तरी रेल्वे, जलवाहतुकीच्या दृष्टीने योग्य अशा जागेचा शोध घेतला जात आहे.