पणजी: उत्तर गोव्यातील चिंबल येथील प्रस्तावित 'प्रशासन स्तंभ' आणि 'युनिटी मॉल' या प्रकल्पांना स्थानिक ग्रामस्थांनी दिलेल्या तीव्र विरोधामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण तापले आहे. या पार्श्वभूमीवर, चिंबलच्या ग्रामस्थांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची भेट घेऊन आपली भूमिका स्पष्ट केली. या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी 'प्रशासन स्तंभ' हा प्रकल्प रद्द करण्याचे सकारात्मक संकेत दिले असले, तरी 'युनिटी मॉल' प्रकल्पाबाबत मात्र त्यांनी आपली भूमिका कायम ठेवली आहे. यामुळे ग्रामस्थांचे समाधान झाले नसून त्यांनी युनिटी मॉलला असलेला आपला विरोध अधिक तीव्र करण्याचा पवित्रा घेतला आहे.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेत ग्रामस्थांनी या दोन्ही प्रकल्पांमुळे चिंबलच्या पर्यावरणावर आणि स्थानिक समाजजीवनावर होणाऱ्या परिणामांबाबत चिंता व्यक्त केली. त्यावर बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, युनिटी मॉलच्या प्रकल्पावर आतापर्यंत सुमारे 25 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च झाल्यामुळे हा प्रकल्प पूर्णपणे रद्द करणे तांत्रिकदृष्ट्या कठीण आहे. मात्र, या मॉलच्या शेजारीच उभारला जाणारा 'प्रशासन स्तंभ' हा प्रकल्प लोकभावनेचा आदर करुन रद्द केला जाऊ शकतो, असे सूचक विधान त्यांनी केले. सरकारच्या या भूमिकेमुळे 'प्रशासन स्तंभ'चा धोका टळण्याची शक्यता असली तरी, मुख्य वादाचा केंद्रबिंदू असलेला युनिटी मॉल अजूनही कायम आहे.

चिंबलच्या ग्रामस्थांनी बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केले की, युनिटी मॉल ज्या ठिकाणी उभारला जात आहे, तो परिसर त्यांच्या प्रभावाखालील क्षेत्रात येतो. या प्रकल्पामुळे स्थानिक लोकवस्तीला आणि पायाभूत सुविधांना मोठा फटका बसण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली. "आम्ही केवळ एका प्रकल्पासाठी नाही, तर आमच्या गावाच्या अस्तित्वासाठी लढत आहोत. प्रशासन स्तंभ रद्द करण्याच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो, मात्र युनिटी मॉल रद्द झाल्याशिवाय आमचा संघर्ष थांबणार नाही," अशी ठाम भूमिका ग्रामस्थांनी मांडली.

दरम्यान, मुख्यमंत्री सावंत यांनी या वादावर तोडगा काढण्यासाठी एक मध्यममार्ग सुचवला. युनिटी मॉलबाबतचा अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी या प्रकल्पाचा सविस्तर अभ्यास (Detailed Study) केला जाईल आणि जागेची प्रत्यक्ष सीमांकन (Physical Demarcation) प्रक्रिया राबवली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. या प्रक्रियेनंतरच प्रकल्पाचे भवितव्य ठरवले जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, जोपर्यंत सरकार लेखी स्वरुपात हा प्रकल्प रद्द करत नाही, तोपर्यंत गावकरी शांत बसणार नसल्याचे चित्र दिसत आहे. आता सीमांकन प्रक्रियेनंतर सरकार (Government) काय भूमिका घेते आणि ग्रामस्थांचा रोष शांत करण्यात सरकारला यश येते का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.