पणजी : तोयार तळे परिसरातील प्रभाव क्षेत्रात युनिटी मॉल प्रकल्प येतो की नाही, याचा फैसला ता.२३ होणार आहे. आंदोलक ग्रामस्थ आणि सरकारचे तज्ज्ञ संयुक्तपणे पाहणी करून प्रभाव क्षेत्राचे सीमांकन करतील, असे यापूर्वीच ठरविण्यात आले आहे.

त्या परिसरात यापूर्वी आयटी पार्क प्रकल्प उभारण्याचा सरकारचा प्रयत्न ग्रामस्थांनी हाणून पाडला होता. आता युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ असे दोन प्रकल्प तोयार तळे परिसरात प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. तोयार तळे परिसराचे प्रभाव क्षेत्र दोनापावल येथील समुद्र विज्ञान संस्थेच्या अहवालाच्या आधारे अधिसूचित करणे अपेक्षित होते.

मात्र, प्रत्यक्षात प्रभाव क्षेत्र तब्बल ८५ हजार चौरस मीटरने घटवल्याचा ग्रामस्थांचा आरोप आहे. सरकारने यासंदर्भात जारी केलेल्या दोन्ही अधिसूचना सदोष असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे

सरकारला विचारलेले प्रश्न

१. युनिटी मॉल प्रकल्पावर २५ कोटी रुपये खर्च झाले असे सांगतात, तर ते कुठे खर्च झाले? सरकारने ही माहिती सार्वजनिक करावी.

२.जर स्टीलच्या वस्तू इतर जागेवर जोडल्या जाणार असतील तर त्या चिंबलमध्ये आणण्याची गरज का आहे? इतरत्रच तो प्रकल्प का नेला जात नाही?

३.सरकारकडे सर्व अहवाल आधीच उपलब्ध आहेत, तर मग आतापर्यंत डीपीआर (सविस्तर प्रकल्प अहवाल) सार्वजनिक का केला नाही?

४.युनिटी मॉल प्रकल्प देशातील २७ राज्यांमध्ये राजधानीच्या शहरांमध्ये किंवा प्रमुख शहरांत उभारला जात आहे. मग तो गोव्यातच चिंबल गावात का उभारला जातोय?

५.यापूर्वीच्या बैठकीत सरकारने आम्हाला २५ कोटी रुपये आधीच खर्च झाल्याची माहिती का सांगितली नाही?

इतर मॉल शहरांत कसे?

अजय खोलकर म्हणाले, की देशभरातील ठिकठिकाणचे युनिटी मॉल हे शहराच्या ठिकाणी उभारले जात आहेत. मग गोव्यातच तो मॉल ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत कशाला? युनिटी मॉलला मंजुरी द्या, प्रशासन स्तंभ येथून हटवतो, असाही प्रस्ताव आमच्यासमोर ठेवण्यात आला होता, पण सरकारच्या कसल्याच म्हणण्यावर आम्ही विश्वास ठेवू शकत नाही, असेही त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले.

दाव्याविषयी शंका

शिरोडकर म्हणाले, की २५ हजार चौरस मीटरपेक्षा जास्त बांधकाम केल्यास तळ्याच्या सभोवतालच्या पाणथळ जागेचे नुकसान होईल. यावेळी त्यांनी माहिती अधिकार कायद्याखाली मिळालेल्या कागदपत्रांकडे लक्ष वेधले. ते म्हणाले, की यात नऊमजली इमारतीच्या योजनेचा उल्लेख होता. त्यामुळे हा प्रकल्प चार मजल्यांपर्यंतच मर्यादित राहील, या सरकारच्या दाव्याविषयी शंका निर्माण होत आहे.

अबब.. मॉलमध्ये चार मल्टीप्लेक्स

युनिटी मॉलमध्ये चार मल्टीप्लेक्सची तरतूद असणे, यावरही संशय घेतला जात आहे. ‘एक जिल्हा, एक उत्पादन’ याअंतर्गत मॉलमध्ये विक्री व्यवस्था असेल, तर मळा-नेवगीनगर भागात सरकार हस्तकला महामंडळाच्या माध्यमातून उभ्या करणाऱ्या इमारतीत तशी सोय का नाही, असाही प्रश्‍न चर्चेत आणण्यात आला आहे. १७ मजली प्रशासन स्तंभ आणि ६ मजली युनिटी मॉल सामावून घेण्याची तोयार तळे परिसराची धारण क्षमता नाही, असे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.

नमते घेतलेले नाही

या विषयावर ग्रामस्थांनी दोनवेळा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतरही नमते घेतलेले नाही. युनिटी मॉल या प्रकल्पावर आजवर २५ कोटी रुपये खर्च झाल्याचे मुख्यमंत्र्यांशी झालेल्या चर्चेत सांगितल्यावर तो खर्च कुठे झाला, यावरच ग्रामस्थांनी शंका उपस्थित केली. त्यांनी जाहीरपणे सरकारला अनेक प्रश्न विचारत संशयाची सुई सरकारकडे वळविली आहे.