पणजी: कदंब पठारावरील चिंबल ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील प्रस्तावित युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ प्रकल्प रद्द करण्यासाठी वा स्थलांतरित करण्यासाठी चिंबलच्या ग्रामस्थांनी पुन्हा राज्यातील भाजप सरकारला सात दिवसांची मुदत दिली आहे. त्यामुळे आंदोलन तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. 

ग्रामस्थांनी म्हटले आहे की, वादग्रस्त युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ प्रकल्पांबाबत सरकारने तातडीने कारवाई करणे आवश्यक आहे. आम्ही पुन्हा एकदा सरकारकडे काही मागण्या करीत आहोत, त्याचा त्यांनी गंभीरतने पावले उचलावीत, असे म्हटले आहे.

उपोषणाचा ३७ वा होता, त्यामुळे ग्रामस्थांनी तोयार तलावाजवळ ‘जागतिक पाणथळ भूमी दिन' साजरा केला आणि पर्यावरण संरक्षणासाठी आपली वचनबद्धता पुन्हा एकदा व्यक्त केली. यावेळी तोयार तलावाचे संरक्षण, संवर्धन आणि जतन करणे, त्याच्या पाणथळ परिसंस्थेचे आणि जैवविविधतेचे रक्षण करणे, भविष्यातील पिढ्यांसाठी गावाचा पर्यावरणीय समतोल टिकवून ठेवण्याची शपथ घेतली.

...तर आंदोलन तीव्र करू!

जर सरकारने ७ दिवसांच्या आत आमच्या मागण्या पूर्ण केल्या नाहीत, तर लोकशाही आणि घटनात्मक मार्गांनी आंदोलन तीव्र केले जाईल, असा इशारा उपोषणकर्त्यांनी तलावाजवळ जमल्यानंतर दिला आहे.

या आहेत ग्रामस्थांच्या मागण्या

दोन्ही प्रकल्प रद्द करण्यासाठी किंवा येथून स्थलांतरासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत अधिकृत ठराव मंजूर करावा.

या प्रकल्पांसाठी निश्चित केलेली जमीन तिच्या मूळ स्थितीत पूर्ववत करावी. या परिसराची पर्यावरणीय संवेदनशीलता लक्षात घेऊन, त्या भागाची पुनर्अधिसूचना जारी करावी.

पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्यासाठी दोन्ही प्रकल्पांच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालांच्या (डीपीआर) प्रती जनतेला उपलब्ध करून द्याव्यात.

मंत्रिमंडळाचा निर्णय राजपत्रामध्ये प्रकाशित करावा, जेणेकरून तो निर्णय कायदेशीर आणि प्रशासकीयदृष्ट्या बंधनकारक होईल.

ग्रामस्थांनी म्हटले आहे की, या मागण्या कायदेशीर, लोकशाहीवादी आणि व्यापक जनहितार्थ आहेत.