पणजी: चिंबल येथील वादग्रस्त ‘युनिटी मॉल’ प्रकल्पाविरोधात कायदेशीर लढा देणाऱ्या स्थानिकांना मोठे यश मिळाले. उत्तर गोवा जिल्हा सत्र न्यायालयाने या प्रकल्पाचे सर्व प्रशासकीय परवाने आणि संबंधित आदेश रद्द ठरवले. तसेच सुरू असलेले बांधकाम तातडीने थांबवण्याचे कडक निर्देश दिले.

न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे गेल्या अनेक दिवसांपासून रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणाऱ्या चिंबल ग्रामस्थांना मोठे बळ मिळाले आहे. न्यायालयाने आपल्या निकालात चिंबल ग्रामपंचायत सचिवाने दिलेला बांधकाम परवाना अवैध ठरवला आहे.

इतकेच नव्हे तर, हा परवाना कायम ठेवण्यासाठी गटविकास अधिकारी (बीडीओ) आणि पंचायत उपसंचालकांनी दिलेले आदेशही न्यायालयाने बाजूला सारले आहेत. प्रकल्पाच्या कायदेशीर वैधतेबाबत स्थानिक रहिवासी आणि कार्यकर्त्यांनी उपस्थित केलेले आक्षेप न्यायालयाने ग्राह्य धरले आहेत.

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील नॉर्मन आल्वारीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली ॲड. मेलिसा सिमॉईस आणि ॲड. ओम डिकॉस्टा यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. निकालावर प्रतिक्रिया देताना ॲड. सिमॉईस म्हणाल्या की, हा विजय चिंबलच्या जागृत ग्रामस्थांचा आणि गोवा फाऊंडेशनच्या सामूहिक प्रयत्नांचा आहे.

लढा अद्याप संपलेला नाही : गोविंद शिरोडकर

या निकालानंतर याचिकाकर्ते गोविंद शिरोडकर यांनी समाधान व्यक्त केले असले तरी सावध पवित्रा घेतला आहे. ते म्हणाले, हा निकाल आमच्यासाठी नक्कीच मोठा दिलासा आहे, पण संघर्ष संपलेला नाही. प्रकल्पाचे समर्थक या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची शक्यता आहे. पण आम्ही आमचा लढा सुरूच ठेवू.

सरकारच्या भूमिकेकडे राज्याचे लक्ष

न्यायालयाच्या या आदेशामुळे युनिटी मॉलचे काम सध्या पूर्णपणे ठप्प झाले आहे. जोपर्यंत उच्च न्यायालयातून स्थगिती मिळत नाही किंवा नवीन कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत प्रकल्पाच्या ठिकाणी कोणतीही हालचाल करता येणार नाही. दरम्यान, या कायदेशीर धक्क्यांनंतर सरकार आता कोणती भूमिका घेते याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.

चिंबलवासीयांचा विधानसभेवर मोर्चा

आंदोलकांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निमंत्रणावरून त्यांची पर्वरी विधानसभा संकुलात त्यांच्या कार्यालयात भेट घेतली. या भेटीनंतर आंदोलकांचे नेते गोविंद शिरोडकर यांनी सांगितले, मुख्यमंत्र्यांनी ‘चर्चेतून मार्ग काढू या’ असे म्हटले असले तरी आम्ही युनिटी मॉल व प्रशासन स्तंभ हे दोन्ही प्रकल्प ‘तोयार’ तळे परिसरात नकोच असे त्यांना स्पष्टपणे सांगितले.

पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे यांना या तळ्याजवळच प्रकल्प आणण्यात रस का? अशी विचारणाही आम्ही केली. ठरल्‍याप्रमाणे चिंबलवासीय उद्या गुरुवारी (ता. १५) विधानसभेवर मोर्चा काढणार आहेत. पणजी बसस्थानक परिसरात सकाळी १० वाजता सर्वजण जमतील, असेही ते म्‍हणाले.