पणजी: चिंबल येथे सरकार उभारू पाहत असलेल्‍या युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभामुळे जैवविविधतेला धोका निर्माण होणार आहे. पारंपरिक तळेही नष्‍ट होणार आहे. त्‍यामुळे आमचा या प्रकल्‍पांना तीव्र विरोध आहे. सरकारने हट्टाला पेटू नये. तसेच चिंबलवासीयांच्‍या सहनशीलतेचा अंत पाहू नये, असा इशारा ग्रामस्‍थांनी घेतलेल्‍या पत्रकार परिषदेत देण्‍यात आला.

येथील साहित्य सेवक मंडळाच्‍या सभागृहात झालेल्‍या या पत्रकार परिषदेला गोविंद शिरोडकर, अजय खोलकर व इतर ग्रामस्थ उपस्थित होते. शिरोडकर म्हणाले, या पाणथळ जमिनीवर प्रकल्प आणून आम्हा एसटी समाजावर सरकार अन्याय करत आहे.

सरकारने या प्रकल्पांव्यतिरिक्त अन्‍य पर्यावरणपूरक जसे की जैवविविधता पार्क आदी प्रकल्प आणावेत. त्यास आमचा विरोध नसेल. मात्र या प्रकल्पांमुळे स्‍थानिकांना तसेच पर्यावरणाला धोका संभवतो. म्‍हणूनच सरकारने स्वतःहून माघार घेतली नाही तर आम्ही न्यायालयीन लढा लढूच, शिवाय कोणत्याही परिस्‍थितीत प्रकल्‍प होऊ देणार नाही.

प्रकल्‍पांना तळ्याजवळचीच जमीन का?

चिंबल येथील या नियोजित प्रकल्पांमुळे स्‍थानिकांना हजारभर नोकऱ्या मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत सांगतात. परंतु प्रत्यक्षात तशी कोणतीच तरतूद नाही. जेथे इंदिरानगर झोपडपट्टी आहे, ती जागा सरकारची आहे. ही झोपडपट्टी मोडून तेथे प्रकल्प उभारा. पंचायत जेथे आहे, तेथेही सरकारी जमीन आहे. असे असताना तळ्याशेजारील जमिनीतच हे प्रकल्प का? असा प्रश्‍न अजय खोलकर यांनी उपस्थित केला.