पणजी: युनिटी मॉल, प्रशासन स्तंभ प्रकल्प स्थलांतराबाबत गोवा पर्यटन विकास महामंडळाने (जीटीडीसी) दिलेले पत्र स्वीकारण्यास चिंबलच्या उपोषणकर्त्यांनी नकार दिला. त्यांनी दोन्ही प्रकल्पांविषयी संबंधित दोन्ही खात्यांकडून रद्दचा आदेश काढला जावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे, तसेच सरकारकडे त्यांनी सात प्रमुख मागण्या केल्या आहेत.

मुख्यमंत्र्यांनी दोन्ही प्रकल्प स्थलांतरित करण्याची घोषणा केल्यानंतर जीटीडीसीने दिलेले पत्र उपोषणकर्त्यांनी नाकारले. उपोषणकर्त्यांच्या मते योग्य प्रक्रिया, मंत्रिमंडळाची मंजुरी आणि अधिकृत अधिसूचनेशिवाय एकाच विभागाकडून इतक्या मोठ्या प्रमाणावरील निर्णय मनमानीपणे घेतले जाऊ शकत नाहीत. प्रशासनाने घटनात्मक नियम आणि स्थापित प्रशासकीय प्रक्रियांचे पालन केले पाहिजे.

आम्ही सरकारकडे मागणी करीत आहोत,

१) या प्रकरणाचा अधिकृतपणे आढावा घेण्यासाठी सर्व संबंधित सरकारी अधिकाऱ्यांची तातडीची बैठक बोलवावी. २) युनिटी मॉल प्रकल्प स्थलांतरित करण्यासाठी, जमीन पूर्ववत करण्यासाठी, मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळवण्यासाठी आणि हा निर्णय राजपत्रात प्रकाशित करण्यासाठी जीटीडीसीला निर्देश द्यावेत.

३) प्रशासन स्तंभ प्रकल्प स्थलांतरित करण्यासाठी, मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळवण्यासाठी आणि राजपत्रात प्रकाशित करण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) आणि वित्त विभागाला निर्देश द्यावेत. ४) सार्वजनिक पारदर्शकतेसाठी आणि ग्रामस्थांच्या पुनरावलोकनासाठी जीटीडीसीने युनिटी मॉलचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर), बांधकाम तपशील आणि सल्लागार करारांसह सादर करावा याची खात्री करावी.

५) सामान्य प्रशासन विभाग आणि वित्त विभागाला प्रशासन स्तंभ प्रकल्पाचा डीपीआर सादरीकरणाचे निर्देश द्यावेत.६) गोवा राज्य पाणथळ प्राधिकरणाला (जीएसडब्ल्यूए) पर्यावरण कायदे आणि कार्यपद्धतीनुसार तोय्यार पाणथळ जमिनीची पूनर्अधिसूचना करण्याचे निर्देश द्यावेत. ७) संबंधित अधिकाऱ्यांनी ग्रामस्थांसोबत संयुक्त सर्वेक्षण करावे, त्यांच्या सूचना आणि मते विचारात घ्यावीत आणि अहवाल पारदर्शकपणे अंतिम करावा याची खात्री करावी.