पणजी: चिंबल येथील जैवविविधतासंपन्न परिसरात उभारण्यात येणाऱ्या युनिटी मॉलच्या बांधकामाविरोधात लढा देणाऱ्या स्थानिकांना पुन्हा मोठे यश मिळाले.

सत्र न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना त्यांच्या मूळ याचिकेत सुधारणा करण्याची परवानगी दिली असून, आता चिंबल पंचायतीने दिलेल्या बांधकाम परवान्यालाही कायदेशीर आव्हान देण्यात आले आहे. सरकारी पक्षाचा या दुरुस्तीला असलेला विरोध न्यायालयाने फेटाळला आहे.

मुख्य जिल्हा न्यायाधीश इर्शाद आगा यांनी सर्वे क्र. ४०/१ मधील सर्व बांधकाम उपक्रम त्वरित थांबवण्याचे आदेश यापूर्वीच दिले असून ''जैसे थे'' स्थिती राखण्याचे दिलेले निर्देश बदलले नाहीत. चिंबल तलाव हा अधिसूचित पाणथळ प्रदेश असल्याने तिथे होणारे बांधकाम बेकायदेशीर असल्याचा दावा गोविंद शिरोडकर यांनी याचिकेद्वारे केला आहे.

याचिकाकर्त्यांचा दावा मान्य

यापूर्वी याचिकाकर्त्यांनी केवळ गटविकास अधिकाऱ्यांच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. मात्र, आज झालेल्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांचे वकील ओम डिकॉस्टा यांनी न्यायालयात सांगितले की, आम्हाला आता पंचायतीने नंतर जारी केलेल्या बांधकाम परवान्यालाही याच याचिकेद्वारे आव्हान द्यायचे आहे. सरकारी वकिलांनी या बदलाला विरोध दर्शवला; परंतु न्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्यांचा दावा रास्त मानत हा बदल स्वीकारला.