राज्यातील खड्डेमय रस्त्यांचा विषय गांभीर्याने घेत या दुरावस्थेला मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी गेल्या २० वर्षांतील सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांना जबाबदार धरले आहे. असे करतानाच त्यांनी आज घेतलेल्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत खड्डेमय रस्त्यांची पूर्वी काम केलेल्या २७ कंत्राटदारांचे परवाने निलंबित केले.

याचवेळी त्यांनी ३० नोव्हेंबरपर्यंत रस्ते स्वखर्चाने दुरुस्त करून देईपर्यंत त्या कंत्राटदारांना कोणत्याही निविदा प्रक्रियेत भाग घेण्यास बंदी घातली. या कंत्राटदारांचे निकृष्ट काम वेळीच लक्षात आणून देण्यास अपयशी ठरलेल्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या ३० अभियंत्यांना कारणे दाखवा नोटीसा पाठवण्याचा आदेशही मुख्यमंत्र्यांनी दिला.

सध्या सार्वजनिक बांधकाम खाते मुख्यमंत्र्यांकडे आहे. त्यांनी आज उच्चाधिकार समितीची बैठक आपल्या शासकीय निवासस्थानी सायंकाळी उशिरा घेतली. त्याला सार्वजनिक बांधकाम खाते, वीज खाते आणि जलसंपदा खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले, की एकदा रस्त्याचे काम केले की, त्यापुढील तीन वर्षे तो फोडण्यासाठी परवानगी दिली जाणार नाही. प्रकल्पांच्या कामाचे लघु व दीर्घकालीन अंदाज न दिलेल्या अभियंत्यांना पुन्हा एकदा कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात येणार असून त्यानंतर प्रत्यक्षात कारवाईला सुरवात होईल. खड्डेमय रस्त्यांसाठी जबाबदार असलेल्या कंत्राटदारांकडून त्या रस्त्यांची दुरुस्ती कंत्राटदारांच्या पैशाने करवून घेण्यास टाळाटाळ केलेल्या अभियंत्यावर छोटी वा मोठी कारवाई केली जाणार आहे. यासाठी त्यांना कारणे दाखवा नोटीसा बजावण्यात येणार आहेत.

मुख्यमंत्री काय म्हणाले?

१ ‘जीआयएस मॅपिंग ऑफ रोड’ ही यंत्रणा कोणी यापूर्वी कार्यान्वित केली नव्हती, ती माझ्याकडे खाते आल्यावर मी सक्रिय केली आहे.

२ यापुढे काम करण्यात येणाऱ्या रस्त्याची माहिती संबंधित खात्यांना दिली जाईल. त्यांनी या कालावधीत परवानगी घेऊन कामे करावी लागतील.

३ त्यानंतर ३ वर्षे रस्ता फोडण्यासाठी परवानगी दिली जाणार नाही. परवानगीविना रस्ता फोडला तर मोठा दंड आकारला जाईल.

४ रस्ते फोडण्यासाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कात मोठी वाढ केली जाईल. दंडाची रक्कम वाढवली जाईल. आता १० रुपये दंड असेल तर तो १ हजार रुपये केला जाईल.

५ रस्ते कामावर लक्ष ठेवण्यासाठी वेगळा विभाग स्थापन केला आहे. गेली पाच वर्षे रस्ते विभागातील सर्व अभियंत्यांच्या सरसकट बदल्या केल्‍या जातील.

६ ३०-३५ वर्षे खात्यात काम कऱणाऱ्यांना खात्याची कार्यपद्धती माहिती असावी. नवे तंत्रज्ञान वापरात आणावे.

मुख्यमंत्री म्हणाले, रस्त्‍यांचे खराब काम केलेल्या २७ कंत्राटदारांना कारणे दाखवा नोटीसा बजावण्यात आल्या होत्या. त्यांनी हे रस्ते स्वखर्चाने दुरुस्त करेपर्यंत त्यांना नव्या निविदा प्रक्रियेत सहभागी होता येणार नाही. सुमारे ३० अभियंत्यांवरही कारवाई का केली जाऊ नये, अशा नोटीसा बजावण्यात येतील. रस्त्याच्या खराब स्थितीविषयी बैठकीच चर्चा झाली. त्यात कारणे दाखवा नोटीस बजावलेल्या २७ कंत्राटदारांना ते रस्ता दुरुस्ती करेपर्यंत काळ्या यादीत टाकण्याचे ठरवण्यात आले आहे. त्यांना दुसऱ्या नावाने परवाना घेता येणार नाही.

सुदिन ढवळीकर ‘नॉट रिचेबल’

मुख्यमंत्र्यांनी सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या सध्याच्या कारभाराचे खापर गेल्‍या २० वर्षांतील सार्वजनिक बांधकाम खात्यांच्या मंत्र्यांवर फोडले. यापैकी ११ वर्षे सध्याचे वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर हे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री होते. मुख्यमंत्र्यांच्या या वक्तव्यावर ढवळीकर यांचे म्हणणे जाणून घेण्यासाठी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता ते केदारनाथ परिसरात असल्याने त्यांच्याशी मोबाईलवर संपर्क होऊ शकला नाही. आता आपण प्रश्न सोडवल्याने पुढील २५ वर्षे खराब रस्त्यांचा प्रश्नच उद्‍भवणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.

रस्ते कामाच्या या कंत्राटदारांवर सरकार करणार कारवाई

 वृंदावन इंजिनिअर्स ॲण्ड कॉन्ट्रॅक्टर्स (इंडियन) प्रा.लि.

 मे. अधाध इंजिनिअरिंग कन्स्ट्रक्शन

 मे. आल्फा टेक

 मे. बिस्मिल्ला कन्स्ट्रक्शन

 दिवाकर देसाई

 सोझा इंजिनिअर्स ॲण्ड कॉन्ट्रॅक्टर्स प्रा.लि.

 मे. समर्थ कन्स्ट्रक्शन

 मे. उमराह इंजिनिअर्स ॲण्ड कॉन्ट्रॅक्टर्स प्रा.लि.

 सुभाष देसाई

 रेस कन्स्ट्रक्शन

 रवळनाथ कन्स्ट्रक्शन

 एम. सन्स कन्स्ट्रक्शन

 ॲबकॉन इंजिनिअरिंग

 मे. पी. ए. अबुबकर

 मे. वसंत लमाणी

 मे. त्रिविक्रम कन्स्ट्रक्शन

 दिगंबर कलंगुटकर

 सीताराम इन्फ्राप्रोजेक्टस प्रा. लि.

 मे. व्ही. दुर्भाटकर कन्स्ट्रक्शन

 मे. आगियार कन्स्ट्रक्शन

 दिनेश गोपाळ केणी

 दिनेश केणी

 वृंदावन इंजिनिअर्स ॲण्ड कॉन्ट्रॅक्टर्स (इंडिया) प्रा.लि.