बस्स झाली भूरूपांतरे! राज्यात आणखी भूरूपांतरांची गरजच नाही... हे उद्‍गार आहेत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचे. नगरनियोजन खात्याकडून मोठ्या प्रमाणात दिल्या जाणाऱ्या भूरूपांतर परवानग्यांच्या विरोधात प्रचंड जनक्षोभ उसळला असताना मुख्यमंत्र्यांनी गुरुवारी ‘गोमन्तक टीव्ही’वरील ‘सडेतोड नायक’ कार्यक्रमात परखड भूमिका व्यक्त केली.

‘गोमन्तक’चे संपादक-संचालक राजू नायक यांनी मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधला. मुख्यमंत्री म्हणाले की, शेतजमिनीचे रूपांतर होता कामा नये, यासाठी भरीव कायदेशीर तरतूद केली आहे. गोवा मुक्तीनंतर असा विचार करणारा मी पहिलाच मुख्यमंत्री आहे. भूविभाग बदलासाठीचे शुल्क २०० रुपयांवरून तब्बल १ हजार रुपये केले. भूरूपांतर टाळण्यावर सरकारचा भर आहे. विविध खात्यांच्या माध्यामातून सरकार भूरूपांतरावर नियंत्रण आणत आहे. भूरूपांतरास मोकळीक देणारी कायदा दुरुस्ती केली जाणार नाही. याउलट भूरूपांतरास प्रतिबंध करणाऱ्या तरतुदी यापुढे लागू केल्या जातील.

‘गोमन्तक टीव्ही’वरील विशेष मुलाखतीमध्ये डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मांडली परखड भूमिका

‘मोपा’चे शहरात रूपांतर : मोपा परिसराचा शहर म्हणून नियोजनबद्ध विकास करण्यासाठी केंद्र सरकारला प्रस्ताव पाठविला आहे. केंद्र सरकार प्रत्येक राज्यात एक नवे शहर विकसित करणार आहे. त्यासाठी त्यांनी प्रस्ताव मागविले होते. त्यावर राज्य सरकारने मोपा परिसराचा विकास शहर म्हणून करण्यासाठी प्रस्ताव पाठविला आहे, असे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.

अत्यल्प कर्जाची उचल!

सरकारला निधीची चणचण भासत नाही. त्यामुळे या आर्थिक वर्षात सरकारने कर्ज घेतले नाही. शंभर कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले तरी त्याची मोठी बातमी होते. पायाभूत सुविधांवरील खर्चासाठी अशी कर्जे घ्यावी लागतात. वर्षाला ४ हजार कोटी रुपयांची कर्ज मर्यादा असून सरकार किती अत्यल्प कर्ज घेते, हेही सर्वांसमोर आणले पाहिजे, असे डॉ. सावंत म्हणाले.

...तर राज्याला किंमत मोजावी लागेल

राज्यात मरिनासारख्या हरित पर्यटन प्रकल्पांचे स्वागतच झाले पाहिजे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. ते म्हणाले की, सध्या सत्तेत नसलेले सगळीकडे विरोध करत फिरत आहेत. त्यातील काहीजण पर्यटन प्रकल्प बंद पाडत आहेत. त्याची मोठी किंमत राज्याला नंतर मोजावी लागणार आहे. मरिनामुळे पर्यटनाला चालना मिळेल. बोटीवर काम करण्यासाठी जाण्याची वेळ गोमंतकीय तरुणांवर येणार नाही. या क्षेत्रातील अनुभवाच्या जोरावर विदेशी त्यांना चांगली संधीही मिळू शकणार आहे. २५-३० वर्षांचा विचार करून पर्यटनाला वेगळी दिशा देण्यासाठी असे प्रकल्प राज्यात आले पाहिजेत.

त्रुटींमुळे कल्याणकारी योजनांना विलंब

कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळण्यास विलंब हा प्रक्रियेतील त्रुटींमुळे होतो. लाडली लक्ष्मी योजनेचे अर्ज प्रलंबित ठेवण्याचे कारण नाही. ज्या युवतींची विवाह ठरले आहेत त्यांना प्राधान्य द्या, असे जरूर सांगितले आहे. अपूर्ण कागदपत्रे सादर केल्यानेही असे अर्ज प्रलंबित राहतात, असे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.

जनताभिमुख कारभाराच्या दिशेने वाटचाल...

जनतेची कामे होत आहेत. मुख्यमंत्री मदतवाहिनीचा क्रमांक जारी केल्यापासून आजवर ४०० तक्रारी त्यावर नोंदविण्यात आल्या आहेत.

त्यापैकी २९० तक्रारदारांना त्यांची कामे जास्तीत जास्त ७२ तासांत होतील, असे कळविण्यात आले आहे.

११० जणांचे प्रश्न थोडे क्लिष्ट असल्याने त्यांना थोडा विलंब लागणार आहे.

सरकारी कर्मचाऱ्यांनी लोकसेवक आहोत हे ध्यानात ठेवले पाहिजे, असे मी त्यांना बजावतो.

अलीकडच्या एका पाहणीत एक महिला कर्मचारी सकाळी कार्यालयात आल्यावर बेशिस्तपणे बसलेली आढळली. तिला समज दिली आहे.

असे प्रकार पुन्हा आढळले तर कारवाई करू, अशी तंबी खातेप्रमुखाला दिली आहे.

सरकार कर्मचाऱ्यांना चांगली कार्यालये देईल, सुविधा देईल; पण त्यांनी जनतेची कामे आधी केली पाहिजेत.

अन्यथा कारवाईस सामोरे जाण्याची तयारी ठेवली पाहिजे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी ठणकावून सांगितले.