पणजी : गोव्यात लैंगिक कारणासाठी मानवी तस्करी खपवून घेतली जाणार नाही, असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले. लैंगिक तस्करीची 93 टक्के प्रकरणे राज्याबाहेरील असल्यामुळे दिल्ली भेटीदरम्यान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे हा मुद्दा उपस्थित करणार असल्याचे सावंत यांनी सांगितले. (Chief Minister Pramod Sawant has said that human trafficking will not be tolerated in the state)

राज्यात वेश्‍या व्यवसायासाठी मानवी तस्करीची परिस्थिती हाताळण्यासाठी संबंधित यंत्रणा सुसज्ज आहे की नाही, याची पाहणी करण्यासाठी राज्यात प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित केला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. पोलिसांकडून पीडित-अनुकूल बचाव, उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांकडून पीडित-अनुकूल चौकशी आणि देहविक्री व्यवसायात अडकलेल्या महिलांसाठी ‘अन्यायरहीत जिंदगी’ या अशासकीय संघटनेकडून पर्यायी उपजीविकेची तरतूद अशा काही उत्तम पद्धती राज्यात राबविल्या जात आहेत.

या गोष्टींची इतर राज्यांतही अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे, असे सावंत यांनी सांगितले.
लैंगिक तस्करी हा मुली आणि महिलांवरील हिंसाचाराचा सर्वांत वाईट प्रकार आहे. राज्य सरकार केंद्र सरकारच्या सहकार्याने देशांतर्गत आणि आंतरदेशीय तस्करी नियंत्रित करण्यासाठी उपाय योजणार असल्याचे आश्वासन सावंत यांनी दिले.

- तस्करीबाबत संशोधन अहवाल सादर

राज्यातील लैंगिक तस्करी या विषयावर चर्चा करण्यासाठी सावंत यांनी 'अन्यायरहीत जिंदगी'चे संचालक अरुण पांडे यांच्यासोबत बैठक घेतली. यावेळी पांडे यांनी गोव्यातील तस्करीबाबत संशोधन अहवाल सादर केला. पांडे यांनी मुख्यमंत्र्यांना सांगितले की, गोवा हे लैंगिक तस्करीसाठी मुख्य गंतव्य राज्यांपैकी एक आहे. लैंगिक तस्करीशी लढा देत असताना संबंधित यंत्रणांसमोर येणाऱ्या आव्हानांबद्दलही पांडे यांनी मुख्यमंत्र्यांना माहिती दिली.