Goa News: बालरथांवर काम करणारे चालक व साहाय्यकांना आता शिक्षण खात्याकडून थेट मानधन दिले जाणार आहे. त्यासाठी त्यांच्‍या बँक खात्यांचा तपशील शिक्षण खात्याने अनुदानित शैक्षणिक संस्थांकडे मागितला आहे, असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी आज स्पष्ट केले.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत विचारलेल्या एका प्रश्नावर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणाले की, बालरथ योजना बंद केलेली नाही. सरकार यापुढेही बालरथ देखभाल दुरुस्तीसाठी अनुदान, चालक व साहाय्‍यकांचे मानधन देणे सुरू ठेवणार आहे. मात्र या योजनेअंतर्गत आणखी बालरथ न देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

बालरथ देखभालीसाठी अनुदानित शैक्षणिक संस्थांना देण्यात येणारे अनुदान त्यांनी बालरथ दुरुस्तीसाठीच वापरले पाहिजे. काही बालरथ जुनाट झाल्याने त्या जागी नव्या बसेस देण्याबाबत विचार सुरू आहे. शैक्षणिक संस्थांनी स्‍वत: बसेस विकत घेतल्या तरी त्यासाठी देखभाल दुरुस्ती अनुदान तसेच चालक व साहाय्यकांना मानधन देण्याचीही सरकारची तयारी आहे.

अनुदानित शैक्षणिक संस्था आपल्याला हवे त्याप्रमाणे चालक व साहाय्यकांना कामावर घेऊ किंवा त्‍यांना कामावरून काढू शकणार नाहीत. चालक व साहाय्यकांचे मानधन शिक्षण खात्याकडून देण्यात येणार आहे. त्‍यांच्‍या बँक खात्यांत ते जमा करण्याची योजना आहे. दरम्यान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी केलेल्या या स्पष्टीकरणारमुळे बालरथ चालक आणि सहाय्यकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

पुरेशी पटसंख्या असलेल्‍या शाळांमध्‍ये पूर्णवेळ शिक्षक

राज्यातील विद्यालयांमध्‍ये ज्या ठिकाणी निकषांनुसार पुरेशी पटसंख्या आहे, तेथे पूर्णवेळ शिक्षक नेमण्यासाठी परवानगी देण्यात आलेली आहे. विद्यार्थी संख्या आणि शिक्षक संख्या याचे प्रमाण ठरलेले आहे. विद्यार्थी संख्या कमी असल्यास त्या ठिकाणी केवळ कंत्राटी पद्धतीने शिक्षक नेमण्यासाठी परवानगी दिलेली आहे. यावर्षी विद्यार्थी कमी आहेत आणि त्या ठिकाणी कायम शिक्षक नेमण्यासाठी परवानगी दिली आणि पुढील वर्षी आणखी विद्यार्थी कमी झाले तर? हा विषय लक्षात घेऊन योजना आखण्‍यात आल्‍याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी एका प्रश्नावर बोलताना दिली.