मडगाव : कोकण रेल्वे पोलिसांनी केलेल्या तक्रारीची दखल घेत चांदर येथील रेल्वेमार्ग दुपदरीकरण कामाच्या विरोधात आंदोलन केल्याप्रकरणी चार जणांना आरोपपत्र देण्यात आलं आहे. मडगावच्या प्रथम वर्ग न्यायालयाच्या न्याययाधीश अंकिता नागवेकर यांनी हे आरोपपत्र दिलं आहे. (Charge sheet given to Chandor Protestors News Updates)

न्यायालयातून बाहेर आल्यानंतर आंदोलक अभिजित प्रभुदेसाई यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले, आमची भूमी पूढील पिढीसाठी सांभाळून ठेवण्यासाठी हा लढा असून या पुढेही तो चालूच राहणार. असे कितीही खटले दाखल केले तरी आमचा निर्धार कायम राहणार असे सांगितले. यावेळी या आंदोलकांना पाठिंबा देण्यासाठी पर्यावरण चळवळीतील सुमारे 100 कार्यकर्ते न्यायालयाबाहेर जमा झाले होते. त्यात आमदार (MLA) क्रूझ सिल्वा आणि युरी आलेमाव यांचाही समावेश होता.

या आरोपपत्र दाखल झालेल्या चार आंदोलकामध्ये अभिजीत प्रभुदेसाई, डायना तावारीस, फ्रेडी त्रावासो आणि विकास भगत यांचा समावेश आहे. या चौघांवर भारतीय दंड संहितेच्या कलम 146, 147 व 174(अ) कलमाखाली आरोप ठेवण्यात आले आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 15 जून रोजी ठेवण्यात आली आहे. त्या दिवशी या चौगांना आरोपपत्रातील मजकूर स्पष्ट केला जाईल. ही माहिती आंदोलकांचे वकील स्टॅनली रॉड्रिग्स यानी पत्रकारांना दिली.

चांदर येथील घटना 1 नोव्हेंबर 2020 रोजी घडली होती. तेव्हा आंदोलक रेल्वेच्या दुपदरीकरणाच्या कामाविरोधात रेलरोको आंदोलन करताना रेल्वे (Railway) मार्गावर ठाण मांडून बसले. त्यामुळे 6 तास रेल्वे वाहतूक खोळंबली होती. मालवाहू रेल्वे आणि प्रवासी वाहतूक काही काळासाठी बंद ठेवणे रेल्वे अधिकाऱ्यांना भाग पडले. त्यामुळे वास्को रेल्वे स्टेशनचे रेल्वे पोलिस निरिक्षक रोहीत दीक्षित यांनी या आंदोलकांविरोधात तक्रार दाखल केली होती.

वकील स्टॅनली रॉड्रिक्स यांनी सांगितले, की त्या दिवशी केवळ हे चौघेच नव्हे तर हजारो आंदोलक गोळा झाले होते, त्यात प्रमुख राजकारणी होते माजी मुख्यमंत्री, विरोधी पक्ष नेता, आमदार तसेच तेव्हाचे समाज कार्यकर्ते जे आता आमदार बनलेले होते त्यांचा समावेश होता. असे असताना केवळ या चौघांवरच आरोपपत्र ठेवणे योग्य नव्हे.

हे आंदोलक स्वतःचा स्वार्थ किंवा हितासाठी आंदोलन (Protest) करीत नव्हते तर पर्यावरणाचे रक्षणाबरोबरच गोव्याचे आणि गोवेकरांचे रक्षण करण्यासाठी आंदोलन करीत होते. सर्वोच्च न्यायालयाने या पूर्वीच तामणार वीज वाहिनीबद्दलचा निवाडा दिला आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 22 एप्रिल रोजी ठेवण्यात आली आहे. न्यायव्यवस्थेवर आमचा पूर्ण विश्वास आहे आणि न्यायालय लोकांच्या हिताचाच निर्णय घेईल, असा विश्वास वकील रॉड्रिग्स यांनी व्यक्त केला आहे.

आरोपपत्रात संशयित म्हणून समावेश असलेले समाज कार्यकर्ता अभिजीत प्रभुदेसाई यांनी सांगितले, की आम्ही जे आंदोलन करतात ते आमच्या मुलांचे भविष्यातील हीत जपूनच. सत्तेत असलेल्या लोकप्रतिनिधीपेक्षा तमाम लोकांची शक्ती आणि सामर्थ्य श्रेष्ठ असल्याचे प्रभुदेसाई म्हणाले. सध्या कायद्याचा दुरुपयोग चाललेला आहे, असेही ते म्हणाले. आमदार युरी आलेमाव यानी सांगितले की आम्ही लोकांबरोबर आहोत व या सर्व योजनांना आमचा विरोधच असेल.