Goa Budget 2023-24 महिन्याअखेरीस सादर होणारा अर्थसंकल्प अधिक वास्तववादी बनविण्यासाठी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत. यासाठीच आज त्यांनी राज्यातील सर्व महामंडळांचे अध्यक्ष आणि त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन चर्चा केली.

खोगीर भरती नको, आवश्‍यक ते बदल करा, महसूल वाढून स्वयंपूर्ण बनतील याकडे लक्ष द्या, अन्यथा निष्क्रिय महामंडळे बंद करणार, अशी तंबी मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

राज्य सरकारचा 2023-24 चा अर्थसंकल्प 27 मार्चपासून सुरू होत असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे अर्थमंत्री या नात्याने मांडतील. या अर्थसंकल्पात जनतेवर कराचा भार पडू नये आणि सर्व सामाजिक योजना अधिक कार्यक्षमपणे चालतील, यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी कंबर कसली आहे.

यापूर्वी राज्यातील बहुतांश खात्यांच्या प्रमुखांची बैठक घेऊन आर्थिक व्यवहार, भविष्यातील नियोजन, त्यासाठी लागणारा निधी, याची झाडाझडती त्यांनी घेतली आहे. प्रामुख्याने सरकारी खर्चावर कपात, महसुलीचे वेगवेगळे मार्ग शोधणे, महसूल गळती थांबवणे आणि सामाजिक योजनांचा लाभ योग्य लाभार्थींना देणे हे यंदाच्या अर्थसंकल्पाचे वैशिष्ट्य असेल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

अर्थ खात्याने घेतला आढावा-

राज्यातल्या सर्वच महामंडळांचा अर्थ खात्याच्या तज्ज्ञांच्या सहकार्याने आढावा घेण्यात येईल. त्यांना काही बदल करावयाचे असल्यास ते या अर्थतज्ज्ञांच्या सहकार्याने करता येतील. प्रामुख्याने महसूल वाढवून लाभार्थींना चांगले लाभ देण्याबरोबरच सरकारकडून घेतलेल्या अनुदानाचा किंवा कर्जाऊ रकमेचा योग्य लाभांश दिला जावा, ही सरकारची अपेक्षा आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.

ज्या महामंडळापासून सरकारला कोणत्याच प्रकारचा महसूल मिळत नाही, मात्र जी महामंडळे सेवेच्या उद्देशाने स्थापन केली आहेत ती अधिक सक्षम करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. परंतु जी महामंडळे केवळ सरकारवर बोजा बनून राहिली आहेत, ती बंद केली जातील. त्यामुळे या महामंडळांना आता शेवटची संधी असेल. महामंडळांत योग्य ते बदल करा, महामंडळे स्वयंपूर्ण करा.

- डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री.