पणजी: ‘राईट ऑफ वे’ (आरओडब्ल्यू) अंतर्गत नियम धाब्यावर बसवून मनमानीपणे वीज खांबावरील इंटरनेट सेवा पुरवठा करणाऱ्यांच्या केबल्स कापणाऱ्या अधिकाऱ्याच्या कारवाईला तसेच लाखोंचा दंड ठोठावणाऱ्या कारणे दाखवा नोटिशीला मे. ईडगेकॉम टेलिकॉम्युनिकेशन्स प्रा. लि. या कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आव्हान दिले आहे. खंडपीठाने प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावून पुढील सुनावणी २९ एप्रिलला ठेवली आहे.

याचिकादार मे. ईडगेकॉम टेलिकॉम्युनिकेशन्स प्रा. लि. या कंपनीने याचिकेत कार्यकारी अभियंता (विभाग १, वीज खाते), मुख्य वीज अभियंता, माहिती तंत्रज्ञान खाते, राज्य सरकार व केंद्र सरकार याना प्रतिवादी केले आहे. याचिकादाराकडे इंडियन टेलिग्राफ कायद्याच्या कलम ४ खाली परवाना आहे तसेच राईट ऑफ वे खाली परवानाही आहे.

अभियंत्याने नोडल अधिकारी असल्याचा अधिकार वापरून बेकायदेशीरपणे वीज खांबांवरील इंटरनेट केबल्स कापले तसेच १८ टक्के जीएसटी लादून ८० लाखांचा दंड ठोठावण्याची कारणेदाखवा नोटीस बजावली. ही कारवाई बेकायदेशीर आहे. १ जानेवारी रोजी लागू झालेल्या `राईट ऑफ वे` नुसार या अधिकाऱ्याला सक्षम अधिकारी म्हणून नियुक्त केले गेले नव्हते. त्यामुळे हा आदेश निष्पक्षतेच्या तत्त्वांचे पूर्णपणे उल्लंघन करणारा आहे, असा दावा करण्यात आला आहे.

तडकाफडकी कारवाई

वीज विभागाने वीज खांबांवरील केबल्स घालण्यासाठी प्रति खांब १०० रुपये शुल्क आकारण्याची तरतूद असताना प्रति खांब ३०० रुपये भाडे शुल्क आकारण्यात येत आहे, हे नियमांच्या विरुद्ध आहे. कार्यकारी अभियंत्याने तडकाफडकी केलेल्या कारवाईमुळे इंटरसेवा पुरवठा करणाऱ्या कंपन्या यांच्यावर परिणाम होण्याबरोबरच सेवाही ठप्प झाली. त्यामुळे हा आदेश रद्द करण्यात यावा, अशी विनंती उच्च न्यायालयातील याचिकेत केली आहे. सरकारने या कारवाई दखल घेऊन केबल्स कापण्याची प्रक्रियेला स्थगिती दिली आहे.