पणजी: गोवा आणि कर्नाटक यांच्यात अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या म्हादई नदी पाणीवाटप वादाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने कर्नाटकला मोठा धक्का दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या आंतरराज्य वादावर अंतिम निर्णय होईपर्यंत कर्नाटकच्या म्हादई पिण्याच्या पाण्याच्या प्रकल्पाला पर्यावरण तसेच वनविषयक मंजुरीचा विचार केला जाणार नसल्याचे केंद्राने स्पष्ट केले आहे.

त्यामुळे म्हादईवरील कर्नाटकच्या महत्त्वाकांक्षी कळसा-भांडुरा प्रकल्पाला पुन्हा एकदा अडथळा निर्माण झाला आहे. कर्नाटक सरकारने म्हादई जलविवाद लवादाने २०१८ मध्ये दिलेल्या निर्णयानुसार, पाण्याचा हिस्सा मिळाल्याचा दावा करत प्रकल्पाचा सविस्तर आराखडा (डीपीआर) तयार केला आहे. मात्र, या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या पर्यावरण आणि वनविषयक मंजुरी अद्याप मिळालेल्या नाहीत.

आता सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत कोणतीही मंजुरी देण्यात येणार नसल्याचे केंद्राने स्पष्ट केल्याने प्रकल्पाची अंमलबजावणी आणखी लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, या निर्णयाचे जलस्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी स्वागत केले आहे.

आता कर्नाटकच्या म्हादई नदीवरील पाणी वळविण्याच्या प्रस्तावाला तात्पुरता अडथळा निर्माण झाला असून, या वादातील पुढील दिशा आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निकालावरच अवलंबून राहणार आहे. गोवा आणि कर्नाटक या दोन्ही राज्यांसाठी महत्त्वाच्या ठरलेल्या या प्रकरणाकडे पर्यावरण अभ्यासक, शेतकरी आणि नागरिकांचे लक्ष लागून आहे.

गोव्याने मांडली सातत्याने भूमिका

गोवा सरकारने यापूर्वीही म्हादई जलविवाद न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून, हा खटला अद्याप प्रलंबित आहे. न्यायालयाचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत कोणतीही प्रशासकीय अथवा पर्यावरणीय परवानगी देऊ नये, अशी भूमिका गोव्याने सातत्याने मांडली आहे. केंद्राच्या ताज्या भूमिकेमुळे गोव्याच्या भूमिकेला बळ मिळाल्याचे मानले जात आहे. पर्यावरणीय संवेदनशीलता, वनक्षेत्राचे संरक्षण आणि पश्चिम घाटातील जैवविविधतेचा प्रश्न लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा करणे आवश्यक असल्याचे केंद्राने सूचित केले आहे.

...तर पर्यावरणावर परिणाम

म्हादई नदी ही गोव्यासाठी जीवनवाहिनी मानली जाते. या नदीवर राज्यातील पिण्याच्या पाण्याचा तसेच शेती, पर्यावरण आणि जैवविविधतेचा मोठ्या प्रमाणावर आधार आहे. त्यामुळे कर्नाटककडून नदीचे पाणी वळविण्याच्या प्रस्तावाला गोवा सरकारने सातत्याने विरोध केला आहे. नदीचे नैसर्गिक प्रवाह कमी झाल्यास पश्चिम घाटातील घनदाट जंगल, वन्यजीव अधिवास आणि पर्यावरणीय समतोलावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो, असा गोव्याचा दावा आहे.