Mandovi River: मांडवीची ओरबाड थांबणार कधी? कॅसिनो, बार्जेस आणि सांडपाण्याने गोव्याच्या जीवनवाहिनीची दयनीय अवस्था

राजू नायक

मांडवी नदीने राजधानी पणजीला सौंदर्य बहाल केले. पणजी देशातील सर्वात सुंदर शहर मानले गेले ते मांडवीमुळे! परंतु प्रदूषणामुळे या नदीची शान धुळीला मिळाली आहे. तिचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे; त्या जोडीला पणजीकरांचे पर्यावरण आणि आरोग्यही! राजकीय नेत्यांना मांडवी मेल्याचे सोयरसुतक नसेल, परंतु ते या नगरीतील नागरिकांना तरी आहेय काय?

मांडवी नदीतील प्रदूषणाची बातमी आम्ही दोन दिवसांपूर्वी ठळकपणे प्रकाशित केली. ‘गोमन्तक’ पणजीतील प्रमुख दैनिक आहे. पेपर घराघरांत जातो. सुशिक्षित वर्ग तो गोवा मुक्तीपासून वाचतो आहे. मांडवी ही त्यांच्यासाठी केवळ नदी नाही!

या नदीने पणजीला सौंदर्य बहाल केले, पोर्तुगीजांनाही तिने आपल्या सौंदर्याने लुब्ध केले असणार. म्हणून १७५९ मध्ये जुने गोवे येथे भयानक आजाराची साथ पसरली तेव्हा त्यांनी राजधानी मांडवी किनारी आणली. २२ मार्च १८४३ रोजी पणजीला शहराचा दर्जा प्राप्त होऊन राजधानी बनविण्यात आली.

पोर्तुगीजांनी १५१० मध्ये गोव्याचा ताबा घेण्यापूर्वी विजापूर साम्राज्याचे युसूफ आदिलशहा यांनाही मांडवीची भुरळ पडली असणार, म्हणूनच साल १५०० मध्ये त्यांनी आपल्या उन्हाळ्याच्या राजमहालासाठी नदीच्या किनाऱ्याची निवड केली, ज्याला आजही आदिलशहा राजवाडा म्हणून नावलौकिक आहे. गोवा मुक्त झाल्यानंतर ही इमारत सचिवालय म्हणून वापरली गेली, तेथेच विधानसभा भरत असे.

वास्तविक आदिलशहाने मांडवीच्या मुखाकडे लक्ष ठेवता यावे, म्हणून ही इमारत उभी केली होती, तद्‍नंतर पोर्तुगीजांनी तिचे नूतनीकरण केले व १७५९ मध्ये ते पोर्तुगीज व्हाईसरॉयचे निवासस्थान बनले. दुर्दैवाने गोवा मुक्ती व भारतातील सामिलीकरण- मांडवीच्या ऊर्जितावस्थेचे लक्ष्य बनू शकले नाही. मांडवी नदी तीव्र पर्यावरणीय विद्‍ध्वंस व प्रशासकीय दुर्लक्ष, उपेक्षा, हेळसांड यांचे दुर्दैवी प्रतीक बनली आहे.

मांडवी नदी केवळ पणजी शहराच्या सौंदर्याचे प्रतीक नाही, तर गोव्याची जीवनदायिनी मानण्यात आली आहे. गेली ४० वर्षे तिच्या संरक्षणासाठी वेगवेगळे लढे दिले जात आहेत, परंतु तिचे पोषण करणाऱ्या म्हादईकडेही सरकारचे दुर्लक्ष झाले आहे. मांडवीचे प्रखर प्रदूषण ही गंभीर समस्या आहेच, शिवाय नदीतील व्यावसायिक उचापती, वेगाने सुरू असलेले बीभत्स शहरीकरण व एकूणच प्रशासकीय हलगर्जी तिचा गळा घोटण्यास कारण ठरली आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने तयार केलेल्या अहवालात नदीतील मलजन्य कोलीफॉर्म प्रदूषण चिंताजनक पातळीवर गेल्याचे नोंदविण्यात आले असून गेली अनेक वर्षे हे प्रदूषण वाढतच चालले आहे, असा निष्कर्ष काढण्यास वाव आहे. २०२२ पासून तर वेगवेगळ्या पातळ्यांवर त्यासंदर्भात आवाज उठवण्यात येत होता, ज्याची शेवटी न्यायालयाला दखल घ्यावी लागली.

कॅसिनो, जलसफरी, बोटी, प्रामुख्याने बार्जेस या पर्यावरण निकष पाळत नसल्याच्या तक्रारी पूर्वीपासून आहेत. त्यात आता पणजीच्या शहरी भागांतून प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी नदीत जाते. हॉटेलांनी आपली सारी घाण नदीत सोडली आहे. सांतिनेज खाडीतून मानवी मैला वाहत नदीत जातो. पणजीतील शहरी आस्थापनांनी त्यात भर टाकली आहे.

आता उच्च न्यायालय या प्रकरणाकडे गांभिर्याने लक्ष देईल, असे वाटत असले तरी यापूर्वी ‘सीएसआयआर-एनआयओ’ सारख्या संस्थांनी कॅसिनो व मनोरंजनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पर्यटन जहाजांनी प्रामुख्याने हे प्रदूषण निर्माण केल्याचा अहवाल प्रसिद्ध केला होता. या जहाजांनी मैला तसेच सारे सांडपाणी नदीत सोडले असल्याचे नोंदविले होते. त्यानंतर कार्यकर्ते, पर्यावरण संघटनांनी गहजब केला, प्रसंगी आंदोलन केले. विरोधी पक्षात असताना भाजपचे प्रमुख नेते मनोहर पर्रीकरही कॅसिनो विरोधात आक्रंदन करीत. परंतु त्यानंतर राजकीय पक्ष आणि नेते यांच्या आर्थिक निधीचा तो प्रमुख स्त्रोत बनल्यावर राजकीय नेत्यांनी आवाज उठवणेच बंद केले.

पावसाळ्यात प्रदूषणात आणखी भर पडते. आसपासच्या भागातील प्लास्टिक कचरा तसेच दगड, माती नदीत वाहून येते, नदीचे काठ आणखी कोसळतात. करंझाळे किनाऱ्यावर सापडणाऱ्या मासळीत दूषित द्रव्ये असल्याचे यापूर्वी दिसून आले. एवढेच नव्हे तर मळा नदीतील मासळी दूषित पाण्यामुळे सतत मृतावस्थेत सापडली. त्यामुळे हे सांडपाणी वाहात जाणाऱ्या मांडवीकडे न्यायालयाचे लक्ष जाण्यास प्रमुख कारण ठरले आहे. परंतु कायद्याचा बडगा मांडवीतून मिळणाऱ्या राजकीय लाभावर मात करू शकेल काय, हा खरा प्रश्‍न आहे.

कॅसिनो प्रचंड काळा पैसा निर्माण करतात. अनेक राजकीय नेते व त्यांचे पक्ष या निधीवर पोसले गेले आहेत. मांडवीतील इतर अनेक जहाजे व नदीकाठची आस्थापने बहुतांश राजकीय नेत्यांच्या ताब्यात आहेत. यापैकी किती नेत्यांना राज्याचे अस्तित्व, पर्यावरणीय महत्त्व, जनतेचे आरोग्य यासंबंधात काळजी आहे, नदीच्या सौंदर्याची व शहराच्या अस्तित्वासंबंधी संवेदनशीलता आहे, संशयच आहे.

करंझाळे किनाऱ्यावर दूषित मासळी सापडते, ही बातमी प्रसिद्ध झाल्यानंतर मी तिथे प्रत्यक्ष गेलो असता, तेथील मच्छिमार नेत्यांच्या नावे, सरकारच्या नावाने बोट दाखवत होते. सरकारला मासेमारी बंद करायची आहे. कारण ही किनारपट्टीच नेत्यांना हडप करायची आहे, असा त्यांचा आरोप होता. नदीच्या पाण्याच्या दर्जा व मासळीवर होणारा परिणाम याबाबत येथील मच्छिमार समाज सतत आवाज उठवत आला आहे.

त्यामुळे या भागात येणारे गृहनिर्माण संकुल, हॉटेल याबाबत त्यांच्या मनात संशय असणे स्वाभाविक आहे. शेकडो वर्षांपासून ते नदीवर अवलंबून रहात आहेत, ते नदीच्या अंगाखांद्यावर खेळले आहेत आणि नदीची जोपासना त्यांच्यामुळेच होत आली आहे. वास्तविक नदीत पर्यटक जहाजे आली, कॅसिनो आणण्याचा निर्णय झाला, तेव्हा कुणीही मच्छिमार समाजाला खिजगणतीत घेतले नाही. करंझाळेत जे काही शेकडो वर्षे राहतात, आज त्यांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. त्यांच्या पुढच्या पिढ्यांना व्यवसायात स्वारस्य नसण्याचे कारण सरकारची हीच अनास्था आहे.

वास्तविक मांडवी नदीचे अस्तित्व आपल्या बिनडोक अर्थशास्त्रीय तत्वांवरही नेमकेपणाने बोट ठेवते. सुरुवातीला नदीत एक कॅसिनो आला तेव्हा सरकारने कोणतेही धोरण निश्‍चित केले नव्हते. केंद्र सरकारने गोव्यात कॅसिनो सुरू करण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा राज्य सरकारला तरी विचारले होते का प्रश्‍नच आहे. तेव्हा पर्रीकर मुख्यमंत्री होते. केंद्र सरकारने पाठ थोपटून घेतली होती. आज आपण राज्याच्या केअरींग कॅपेसिटीचा विचार करतो. त्यावेळी मात्र नदीच्या केअरींग कॅपेसिटीचा विचार केला नव्हता. मांडवी नदीची किती जहाजे उभी करून ठेवण्याची कॅपेसिटी आहे?

सर्वात महत्त्वाचा प्रश्‍न होता तो, कॅसिनो आणताना, त्यांची आॅफ शोअर कॅसिनो अशी कायदेशीर व्याख्या केली होती, ती कशीच पाळण्यात आली नाही. म्हणजे जहाजे पणजी धक्क्यावर येऊन पर्यटक घेऊन खोल समुद्रात जातील. मूळ संकल्पना तशीच होती; त्यातून पणजी शहरावर अतिरिक्त बोजा पडणार नाही; लोकांची- पर्यटकांची संख्या मर्यादित असेल व जहाजांचाही ताण नदीवर राहणार नाही.

परंतु पर्रीकरांच्या काळात कॅसिनोसाठी वापरली जाणारी जहाजे ‘एम एस’ होती- म्हणजे जी जहाजे खोल समुद्रात जाऊ शकतात- बदलून ती ‘आयव्ही’-करण्यात आली, म्हणजे नदीत वावरणारी जहाजे-ज्याचा फायदा घेऊन सध्या कॅसिनोंची मूळ संकल्पनाच बदलली आहे.

कॅसिनोंचे एक समजून घेता येईल- अत्यंत कठोर निगराणी ठेवून त्यांच्यावरचे प्रदूषण रोखता येईल. मी एका निवृत्त कॅप्टन आॅफ पोर्टसशी बोलत होतो. त्यांच्या मते सध्या जहाजावरचा कचरा व मैला यांची कॅप्टन आॅफ पोर्टस व प्रदूषण मंडळाच्या देखरेखीखाली विल्हेवाट लावली जाते. त्यासाठी विशेष व्यवस्था आहे, परंतु मांडवीत जलसफरी करणाऱ्या बोटी तसेच खाण उद्योगाच्या बार्जेस यांच्याबाबत काय देखरेख आहे?

सध्या तर कॅप्टन आॅफ पोर्टस ऐवजी गोवा मरिटाईम बोर्डाची स्थापना झाली आहे. म्हणजे कॅसिनोचेही प्रतिनिधी या मंडळाचा भाग असणार. कॅसिनोंवर टीका सर्व स्तरातून होते; कारण त्यात राजकारणी हात धुऊन घेत असल्याचे दिसते आहे; परंतु खाण उद्योग हा गेली अनेक वर्षे ‘पवित्र गाय’ बनला आहे; व अनियंत्रित बार्ज सेवेने नद्यांचे काठ, प्रदूषण व मत्स्य पैदासीवर केलेला परिणाम सरकारी अवलोकनापासून नेहमी दूर ठेवला आहे.

मांडवीचे या सर्व उद्योगांनी लचके तोडले आहेत, यात शंका नाही. उद्योग म्हणून नदीच्या संवर्धनात खारीचा वाटा उचलावा असेही त्यांना वाटले नाही. हा संवेदनशीलतेचा प्रश्‍न आहे, तसाच सार्वजनिक जबाबदारी, प्रशासनिक निगा, सुरक्षा तसेच पर्यावरणीय संवर्धनाचा मुद्दा आहे. पणजी महानगरपालिकेलाही मांडवी नदी- जी आपल्या नगरीचे सौंदर्य वाढवते आहे, पणजीच्या अर्थकारणात भर टाकते, त्यांनाही तिच्या नियोजनाकडे लक्ष द्यावे, कधी वाटलेले नाही.

मांडवी ही व्यावसायिक वापरासाठी कशीही वापरण्याजोगे जलाशय नाही. जलक्रीडेसाठी वापरले जाणारे जलतरण तलाव टॅंकरच्या पाण्याने भरण्याची सोय असते. यंत्रणा वापरून या पाण्याची दैनंदिन स्वच्छता केली जाते. परंतु मांडवीचे तसे नाही. मांडवी ही डोळे तृप्त करणारी समुद्रसंपन्न सरिता- पणजीचे पर्यावरणीय काळीज आहे. मांडवी नसली तर पणजीला कोण खातो? मांडवीला गोव्याची ओळख मानली जाते.

याच नदीची ओरबड काहींच्या लालसेसाठी चालविली जाते आणि तिने पणजीला काय दिले, तर वाहनांची गर्दी, पार्किंगचे प्रश्‍न, गोंधळ-गडबड, हुल्लडबाजी, स्पा, मसाज पार्लर आणि वेश्‍या व्यवसाय; त्याजोडीला सार्वजनिक सेवा कोसळून पडली आहे. नागरी सुविधा कोसळून पडल्या आहेत.

नदी ही ओसाड जमीन नसते; की ती ताब्यात घेतली जावी, तिचा कब्जा करावा, ती पर्यावरणीय संतुलनांचा महत्त्वाचा भाग मानली गेली आहे. मांडवी पणजीच्याच नव्हे तर गोव्याच्या अपुरबायेचा विषय आहे. तिच्यावर नितांत प्रेम करावे, तिला गोंजारावे, शुद्ध मनाने तिच्या सौंदर्याचे गुणगान गावे. या नदी नामक पणजीच्या सुपुत्रीला किती ओरबडायला द्यावे, तिची अब्रू लिलावात काढायला द्यावे, याचा विचार नागरिकांनी करायची वेळ आली आहे. हे पणजीकरांच्या अब्रूचेच जाहीर धिंडवडे आहेत!