पणजी: गोव्यात अनुसूचित जमातींसाठी विधानसभा मतदारसंघांमध्ये राजकीय आरक्षण लागू करण्याच्या प्रक्रियेला आता केंद्र सरकारने गती दिली आहे. केंद्रीय कायदा व न्याय मंत्रालयाने भारताचे निबंधक महासंचालक तथा जनगणना आयुक्त यांना गोव्यातील अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या निश्चित करण्याची किंवा तिचा अंदाज काढण्याची प्रक्रिया लवकरात लवकर सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

अनुसूचित जमातींच्या विधानसभा मतदारसंघांतील प्रतिनिधित्वात बदल करण्यासाठी करण्यात आलेला ‘गोवा राज्यातील विधानसभा मतदारसंघांमध्ये अनुसूचित जमातींच्या प्रतिनिधित्वाची पुनर्रचना कायदा, २०२५’ हा ६ ऑगस्ट २०२६ पासून लागू झाला आहे. या कायद्याची अधिसूचना त्याच दिवशी भारताच्या राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या कायद्यानुसार गोव्यातील अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या निश्चित करणे किंवा तिचा अंदाज काढणे ही पुढील महत्त्वाची पायरी आहे.

जनगणना आयुक्तांनी ही प्रक्रिया शक्य तितक्या लवकर पूर्ण करून निश्चित केलेली किंवा अंदाजित केलेली लोकसंख्या भारताच्या राजपत्रात जाहीर करणे अपेक्षित आहे. मात्र, सध्या कोणता विधानसभा मतदारसंघ अनुसूचित जमातीसाठी राखीव केला जाईल, याचा निर्णय झालेला नाही. तसेच अंतिम मतदारसंघ पुनर्रचना कधी होईल, याचीही या पत्रातून माहिती देण्यात आलेली नाही.

विधानसभा मतदारसंघांमध्ये अनुसूचित जमातींसाठी किती प्रतिनिधित्व द्यायचे आणि कोणत्या मतदारसंघात आरक्षण लागू करायचे, यासाठी अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या हा महत्त्वाचा आधार ठरणार आहे. त्यामुळे जनगणना आयुक्तांकडून ही प्रक्रिया किती वेगाने पूर्ण होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. कायदा लागू झाल्यानंतर केंद्रीय कायदा व न्याय मंत्रालयाने १० ऑगस्ट रोजी जनगणना आयुक्तांना पत्र पाठवून या कायद्यानुसार आवश्यक ती पुढील कार्यवाही तातडीने करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या पत्राची प्रत भारत निवडणूक आयोगालाही पाठविण्यात आली आहे.