Goa Politics: गोव्‍यातील एसटी समाजाचा न्‍याय हक्‍क असलेले राजकीय आरक्षण हे मागची 20 वर्षे न देता या समाजावर जो अन्‍याय केला होता, त्‍याचे परिमार्जन करण्‍यासाठी आता लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्‍यापूर्वी केंद्र सरकारने मतदारसंघ फेररचना आयोगाची स्‍थापना करावी.

अशी मागणी मिशन पॉलिटिकल रिझर्व्हेशन या संघटनेने आज केली. हा निर्णय आताच घेतला, तरच 2027 च्‍या विधानसभा निवडणुकीत या समाजाला राजकीय आरक्षण मिळू शकेल, असा विश्वास त्यांनी व्‍यक्‍त केला आहे.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना भेटण्‍यासाठी काल नवी दिल्‍ली येथे गेलेल्‍या गोव्‍याच्‍या शिष्‍टमंडळात मिशन पॉलिटिकल रिझर्व्हेशनच्‍या पदाधिकाऱ्यांचा समावेेश होता. केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी 28 फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या केंद्र सरकारच्‍या कॅबिनेट बैठकीत हा आयाेग नेमण्‍याचा निर्णय घेतला जाईल.

असे आश्वासन दिले आहे ते त्‍यांनी पाळावे अशीच आमची इच्‍छा आहे, असे यावेळी या संघटनेेचे प्रवक्‍ते गोविंद शिरोडकर यांनी सांगितले.

या पत्रकार परिषदेला मिशन पॉलिटिकल रिझर्व्हेशनचे अध्‍यक्ष जुवांव फर्नांडिस यांच्‍यासह प्रवक्‍ते गोविंद शिरोडकर आणि अन्‍य पदाधिकारी कॉस्‍तान्‍सियो फालेरो, फ्रान्‍सिस कुलासो, रवींद्र वेळीप आणि जॉयसी रॉड्रीगीस उपस्‍थित होते.