राज्यातील वनक्षेत्रांतून आता रस्ते करता येणार आहेत. केंद्र सरकारने वन संरक्षण कायद्याच्या कलम १-अ मध्ये दुरुस्ती केली आहे. त्यांनी काही जमीन वनक्षेत्रातून वगळण्याचे ठरवले आहे. याचा फायदा वनक्षेत्रात गेली अनेक वर्षे लागवड करणाऱ्यांनाही त्या जमिनीची मालकी मिळण्यासाठी होऊ शकतो.

सरकारी रस्ते व लोहमार्गासाठी ०.१० हेक्टरपर्यंतची जमीन वन संरक्षण कायद्यातून वगळण्यात आली आहे. वनिकरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी कऱण्यात आलेली खासगी लागवड; पण जी वनक्षेत्र म्हणून घोषित झालेली नाही, अशी जमीनही या कायद्याच्या कक्षेतून बाहेर काढण्यात आली आहे.

किनारी भागातील सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांनाही हा कायदा लागू होणार नाही, अशी ही दुरुस्ती करण्यात आली आहे. २५ ऑक्टोबर १९८० नंतर जाहीर करण्यात आलेले वनक्षेत्र आणि १२ डिसेंबर १९९६ पूर्वी वनक्षेत्राखालील पण इतरत्र वळवण्यात आलेली जमीनही या कायद्यातून वगळण्यात आली आहे.

या रस्त्यांचा ‘मार्ग’ मोकळा

1. साळजिणी, वेर्ले, तुडव येथील रस्त्याचे रुंदीकरण करता येणार.

2. गवळादेवी जत्रेच्यावेळी चर्चेला येणारा उगे-डिगी रस्ता करणे शक्य.

3. काले पंचायत क्षेत्रातील रस्ते होणार.

4. भाटी पंचायत क्षेत्रातील रस्त्यांचे कामही मार्गी लागणार.

5. खोतीगाव येथील अनेक रस्ते आता होऊ शकतील.

6. यात नडके, खोतीगाव केरी आणि येंड्रे या रस्त्यांचा समावेश.

"या महत्त्वपूर्ण कायदा दुरुस्तीचे स्वागत केले पाहिजे. हे बदल म्हणजे, आपली जंगले आणि पर्यावरण प्रभावीपणे व्यवस्थापित करण्यासाठी पुढे टाकलेले एक पाऊल आहे."

- विश्वजीत राणे, वनमंत्री.