पणजी: पश्चिम घाट जैवसंवेदनशील क्षेत्रात राज्यातील निर्धारित केलेल्या गावांपैकी २१ गावे वगळण्याचे साकडे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि वातावरणमंत्री भूपेंद्र यादव यांना घातले असतानाही केंद्राने सातव्यांदा जारी केलेल्या प्रस्तावित मसुद्यात पूर्वीप्रमाणेच १,४६१ चौरस किमी क्षेत्रातील १०८ गावांचा समावेश केला आहे.
यातून जैवसंवेदनशील क्षेत्रातील गावांबाबतची राज्य सरकारची मागणी केंद्र सरकारने विचारात घेतली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पश्चिम घाट जैवसंवेदनशील क्षेत्र घोषित करण्यासंदर्भात केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि वातावरण बदल मंत्रालयाने सातव्यांदा मसुदा अधिसूचना जारी करीत गोव्यातील १०८ गावांचा या क्षेत्रात समावेश केला आहे. त्यावर जनतेकडून ६० दिवसांत सूचना आणि हरकती मागविल्या आहेत. सहावी अधिसूचना जारी झाल्यानंतर राज्य सरकारने १०८ पैकी २१ गावे या क्षेत्रातून वगळण्याची मागणी केली होती.
मुख्यमंत्री सावंत यांनी माजी पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांच्यासोबत केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यांची दिल्लीत भेट घेऊन त्यांच्याकडेही तशी विनंती केली होती. तरीही केंद्राने या मागणीची दखल न घेता पूर्वीप्रमाणेच १,४६१ चौरस किमी क्षेत्रातील १०८ गावांचा समावेश सातव्या मसुदा अधिसूचनेत केला आहे.
प्रस्तावित पश्चिम घाट जैवसंवेदनशील क्षेत्रात सत्तरी (Sattari), धारबांदोडा, काणकोण आणि फोंडा या पाच तालुक्यांतील १०८ गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. गोव्यासह गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळ आणि तामिळनाडू या राज्यांमध्ये पसरलेल्या एकूण ५६,८२५.७ चौरस किमीमध्ये ‘ईएसए’ घोषित करण्यात येणार असून राज्ये, संबंधित हितधारक आणि यासाठी स्थापन केलेल्या तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशींचा विचार करूनच केंद्राकडून अंतिम क्षेत्र निश्चित केले जाणार आहे.
१. पश्चिम घाटात येणारी गोव्यातील २१ गावे जैवसंवेदनशील क्षेत्रातून वगळण्याची गोवा सरकारची मागणी स्थानिकांच्या उपजीविकेचे रक्षण, विकासकामांना अडथळा येऊ न देणे आणि निकष पूर्ण न होणाऱ्या भागांमधील निर्बंध टाळण्यासाठी होती.
२. जैवसंवेदनशील क्षेत्रामुळे काही भागांत सुरू असलेले उद्योग, शेती आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासावर मर्यादा येतात. त्यामुळे स्थानिकांच्या रोजगारावर परिणाम होतो.
३. वगळण्याची मागणी केलेली गावे केंद्र सरकारने ठरविलेल्या निकषांमध्ये तंतोतंत बसत नाहीत किंवा ती गावे सलग व एकाच रांगेत नाहीत.
४. संपूर्ण गाव या क्षेत्रात समाविष्ट केल्याने नागरिकांच्या मालकी हक्कांवर आणि दैनंदिन जीवनावर विपरित परिणाम होईल, अशी भीती स्थानिकांत आहे.
पश्चिम घाटातील जैवविविधता राखणे, खाणकाम, चिरेखाणी व वाळू उत्खननावर बंदी घालणे, अधिसूचित क्षेत्रात नवीन औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प व अस्तित्वातील औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांचा विस्तार करण्यासही मनाई करणे, प्रदूषणकारी उद्योगांवर बंदी घालणे, मोठ्या बांधकामांवर निर्बंध, असे प्रस्ताव या अधिसूचनेत आहेत.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.