पणजी : पणजी पोलीस स्थानकावरील हल्ला प्रकरणातील संशयित मोन्सेरात दाम्पत्यासह 35 संशयितांना 6 डिसेंबरला म्हापसा (Mapusa) येथील सीबीआय न्यायालयाने (Court) प्रत्यक्ष हजेरी लावण्याचे समन्स बजावले आहे. त्यांच्याविरुद्ध आरोपनिश्‍चिती आदेशासंदर्भात ही सुनावणी होणार आहे. मोन्सेरात दाम्पत्य निवडणुकीला (Goa Assembly Election) सामोरे जातानाच ही सुनावणी होत असल्याने त्यांच्यावर आरोप करण्याची आयती संधी विरोधकांना मिळणार आहे.

विद्यमान मंत्री जेनिफर मोन्सेरात यांच्यासह इतर 28 संशयितांनी आरोप निश्‍चितीच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या वेगवेगळ्या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात सादर केल्या आहेत. त्यावरील सुनावणी पूर्ण होऊन निवाडा राखून ठेवला आहे. त्यावर अजूनही निकाल झालेला नसताना सीबीआय न्यायालय काय भूमिका घेते, याकडेही लोकांचे लक्ष लागून राहिले आहे. खंडपीठाने सुनावणीवेळी याचिकादारांचा हल्ला प्रकरणात सहभाग आहे की नाही हे खटल्यावरील सुनावणीत स्पष्ट होईल. त्यामुळे या आरोपपत्रातून त्यांना वगळण्याचा प्रश्‍न येतोच कुठे, असा मुद्दा उपस्थित केला होता. याव्यतिरिक्त सीबीआयच्या वकिलांनी या आव्हान याचिकांना विरोध करताना या घटनेचे ठोस पुरावे आरोप पत्रासोबत सादर केले आहेत. त्यामुळे त्यांची घटनेवेळची उपस्थिती ही खटल्यावरील सुनावणीवेळी ठोस पुराव्यांनिशी सादर केली जाणार आहे. त्यामुळे सीबीआयने या याचिका फेटाळण्याची विनंती खंडपीठाला केली होती.

काय आहे पार्श्वभूमी?

19 फेब्रुवारी 2008 रोजी बाबूश मोन्सेरात यांनी कार्यकर्त्यांसह पणजी पोलीस स्थानकावर मोर्चा नेला होता. एका तरुणाला मारहाणप्रकरणी संशयितांना अटक करण्याची मागणी केली होती. पोलिसांकडून त्याची दखल न घेतल्याने पोलीस निरीक्षकांना निलंबित करण्याची मागणी केली. मात्र, हिंसक कार्यकर्त्यांच्या जमावाने पोलिस स्थानकाबाहेर संरक्षक भिंत तयार करून उभ्या असलेल्या पोलिसांवर प्लास्टिक बाटल्या तसेच दगडफेक करून हल्ला केला होता. या हल्ल्यात पोलीस जखमी झाले होते. पोलिसांनी लाठीमार सुरू केल्यावर सर्व नेते व कार्यकर्ते तेथून पसार झाला होते.