भारत हा कृषिप्रधान देश असून येथील प्रत्येक राज्यात एक विशिष्ट प्रकारचे पीक घेतले जाते. गोव्यात काजू, नारळ, सुपारी ही महत्त्वाची पिके येथील शेतकरी घेत असतात. राज्यातील ग्रामीण भागात, कड्या-कपारींमध्ये मोठ्या प्रमाणात काजूचे उत्पादन घेतले जाते.

गोव्याच्या काजूला मागणी देखील मोठ्या प्रमाणात असते. परंतु तिचे उत्पन्न घेणाऱ्या शेतकऱ्याला कवडीमोल भाव मिळत असल्याने शेतकरी नाराज आहेत. आगामी अर्थसंकल्पात काजूला प्रतिकिलो 150 रुपये हमी भाव मिळावा, यासाठी सरकारने तरतूद करावी, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.

पावकिलो काजूची पाकिटे २०० ते २५० रुपयापर्यंत विकली जातात, मात्र काजूला हमीभाव केवळ १२५ रुपये प्रती किलो दराने मिळत असून यात अजून किमान २५ रुपयांची वाढ करावी, अशी वाजवी मागणी शेतकरी करीत आहेत.

राज्यातील काजूलागवड असलेले एकूण क्षेत्रफळ 56890 हेक्टर एवढे आहे. काजूचे एकूण वार्षिक उत्पादन 26032 टन आहे, ग्रामीण भागात कड्याकपारींमध्ये मोठ्या प्रमाणात काजूच्या बागायती आहेत.

त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसरात्र या बागायतीमध्ये डोंगरांवर चढून काजू गोळा कराव्या लागतात. काजूबोंड वेगळे करावे लागते, त्या सुकवाव्या लागतात, त्यानंतर विक्रीस न्यावा लागतात. ही सर्व कामे कष्टाची असल्याने शेतकऱ्याला त्याचा कष्टाचे मूल्य प्राप्त व्हावे, अशी मागणी होत आहे.

• काजू लागवडीखालील एकूण क्षेत्रफळ 56890 हेक्टर

•  एकूण वार्षिक उत्पादन 26032 टन आहे.

• सध्या मिळतो 125 रुपये प्रतिकिलो हमीभाव

•  150 रुपये प्रतिकिलो भावाची शेतकऱ्यांची मागणी

राज्यातील काजू उत्पादकांची प्रती किलो 150 रुपये हमी भाव मिळावा, अशी मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे. शेतकऱ्यांच्या या मागणीचा प्रस्ताव आम्ही शासनाला पाठविला असून येत्या काळात या प्रस्तावावर विचार विनिमय करून योग्य तो निर्णय घेईल.

- नेविल आल्फोन्सो, कृषी संचालक.