Cash For Job Scam Goa
पणजी: पोलिसांमार्फत राजकीय नेत्‍यांना ‘क्‍लीन चिट’ देण्‍याचा प्रयत्‍न झाला असून, घोटाळ्यासंदर्भात पाणी गळ्याशी आल्‍यानेच सरकार नोकरभरतीचा हुकमी एक्‍का बाहेर काढत आहे, असा सूर विरोधकांनी आळवला आहे. सरकारची प्रतिमा सुधारण्‍याचा खटाटोप करण्‍यापेक्षा निपक्षपाती चौकशी करणारा आयोग नेमा अशी मागणी होत आहे. खुद्द मंत्री मोन्‍सेरातही चौकशीवर ठाम आहेत.
चौकशीशिवाय पोलिस नेत्‍यांना क्‍लिनचीट देतात, याचा अर्थ पोलिस भाजपचे प्रवक्‍ते आहेत का, खडा सवाल विरोधी पक्ष नेते युरी आलेमाव यांनी केला आहे. पोलिस कोणत्‍या आधारावर निष्‍कर्षापर्यंत पोहोचले? सर्व प्रकरणांचा तपास झाला का? आरोप पत्र दाखल झाले का, असे प्रश्न युरी यांनी उपस्थित केले आहेत.
'कॅश फॉर जॉब’ घोटाळ्यात कुठलाही राजकारणी नाही असे जर पोलिस म्हणतात, तर मग या घोटाळ्याची न्यायालयीन आयोग स्थापन करून चौकशी करण्यास सरकार का घाबरते, असा प्रश्न गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी आज केला आहे.
दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालयातील ‘कॅश फॉर जॉब’ घोटाळ्याविरोधात मी पहिल्यांदा आवाज उठविला होता. त्यावेळी मला पुरावे द्या, असे सांगणारे महसूलमंत्री बाबूश मोन्सेरात आता स्वत:च या घोटाळ्याची स्वतंत्र चौकशी व्हावी, अशी मागणी करत आहेत.
‘आम्हाला कुणाच्याही लग्नाला जायला आता लाज वाटू लागली आहे’, असे सुदिन ढवळीकर म्हणतात, त्यावरून सरकारची विश्वासार्हता घसरली आहे हे स्पष्ट होते, अशी टीका सरदेसाई यांनी केली
पत्रकार परिषदेत पोलिस महासंचालकांनी तपासाविषयी जिल्हा अधीक्षकांना माहिती देण्यास सांगितले, यावरून अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. आम्ही या प्रकरणाची माजी न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करण्याच्या मागणी ठाम आहोत. सोमवारपर्यंत आम्ही सरकारला वेळ दिली होती, ती वेळ उद्या संपत आहे. सरकारने आमची मागणी मान्य केली नाही तर मंगळवारपासून (ता. १९) राज्यभर आंदोलन केले जाईल.अमित पाटकर, प्रदेशाध्यक्ष, काँग्रेस.
सरकारने कर्मचारी निवड आयोगाच्या वतीने विविध पदे भरण्याचा निर्णय घेतला आहे, तो चांगलाच आहे. दुसऱ्या बाजूला ‘कॅश फॉर जॉब'' प्रकरणाचा तपास पोलिसांकडून सुरू आहे. पोलिस त्यांच्या पातळीवर तपास करीत आहेत. सरकारने नोकऱ्या विक्रीस काढलेल्या नाहीत. खरे तर पैसे देऊन नोकऱ्या मिळविणारे लोक मूर्ख आहेत. आवश्यक वाटल्यास तपास एसआयटी किंवा आयोगामार्फत होईल; परंतु मी नि:पक्षपातीपणे चौकशीच्या मागणीवर ठाम आहे.बाबूश मोन्सेरात, महसूलमंत्री.
सरकारमधील मंत्र्यांचा या घोटाळ्यात थेट सहभाग आहे. त्यामुळेच सरकारला अशा स्वतंत्र यंत्रणेकडून तपास नको आहे. त्यामुळे पोलिसांना पुढे काढून राजकारण्यांना ‘क्लिन चिट’ देण्यात येत आहे. सर्वांना माहीत आहे की, गोवा पोलिस स्वतंत्र नाहीत, ते पिंजऱ्यातील बंदिस्त पोपटासारखे कार्यरत आहेत. ते सरकारच्या सूचनेनुसार काम करतात. पोलिसांच्या चौकशीत जर कुठल्याही राजकारण्याचा हात नसेल, तर न्यायालयीन आयोगाच्या चौकशीत तेच पुढे येईल. दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नोकरभरती घोटाळ्याविरुद्ध मी पहिल्यांदा आवाज उठविला होता.विजय सरदेसाई, गोवा फॉरवर्डचे नेते.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.