म्हापसा: उच्च न्यायालयाने प्रत्येक श्रेणीतील बांधकाम पाडण्याबाबत विशेष उल्लेख केला आहे. मुळात सरकारमधील मंत्र्यांना उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची माहिती नाही. बेकायदेशीर बांधकाम पाडण्याबाबत कोणतेही निर्देश दिलेले नाहीत असे सांगून ते लोकांची दिशाभूल करत आहेत, असा आरोप हळदोण्‍याचे आमदार अ‍ॅड. कार्लुस फेरेरा यांनी केला.

उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, स्वतःच्या जमिनीवर, शेतजमिनीवर, भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या शेतजमिनीवर, रस्त्याच्या कडेला किंवा इतर कोणत्याही ठिकाणच्या बेकायदेशीर व्यावसायिक बांधकामांचे सर्वेक्षण करून कारवाई करण्यासाठी एक कालमर्यादा निश्‍चित केली आहे.

हळदोणा पंचायतीच्या ग्रामसभेत वेगवेगळ्या श्रेणीतील बेकायदेशीर बांधकामांबाबत उच्च न्यायालयाच्या अलीकडच्या आदेशाची फेरेरा यांनी माहिती दिली.

सरकारवर टीका करताना आमदार फेरेरा म्हणाले की, श्रीमंत लोकांसाठी सरकार कायदा बदलते आणि त्यांना शेती-भाडेपट्ट्याच्या जमिनीवरही बांधकामांसाठी परवानगी देते. परंतु गरीब शेतकरी आणि इतरांना मदत करत नाही.