काणकोण: काणकोणच्या नशिबी मंत्रिपद नाही; मात्र आयआयटी नक्की आहे, अशी चर्चा मुख्यमंत्र्यांनी काणकोणचा दौरा केल्यानंतर सुरू झाली आहे. सांगे तालुक्यातील आमदार सुभाष फळदेसाई यांना भाजपने उपसभापतीपद बहाल केले होते. मात्र, सांगेच्या भाजप कार्यकर्त्यांनी छुप्पे आंदोलन छेडून आपल्या आमदारासाठी मंत्रिपद घेतले किमान मंत्रिपद नाही तरी आय आयटी काणकोणला आणण्याचे काम भाजप कार्यकर्त्यांनी करावे अशी चर्चा काणकोणातील शिक्षणाप्रती आस्था बाळगाणाऱ्यांमध्ये दै. ‘गोमन्तक’ने काणकोणात ‘आयआयटीचे वारे’ ही खरी कुजबुज प्रसिद्ध केल्यापासून सुरू झाली आहे. ∙∙∙

म्हणून सासष्टीची पाटी कोरी!

‘एका हाताने द्यावे व दुसऱ्या हाताने घ्यावे’ या न्यायावर जग चालते. राजकारणही याच न्यायावर चालते. फोंडा तालुक्याने भाजपाच्या कमळाला स्विकारले म्हणून त्या तालुक्याला चार मंत्री मिळाले. सासष्टीने भाजपाला स्विकारले नाही आठ पैकी एकच जागा भाजपाला दिली म्हणून सासष्टीला एकही मंत्रिपद मिळाले नाही. सासष्टीत भाजपाला सर्वाधिक विरोध होतो. मंत्रिपद दिले तरीही ते मंत्री भाजपाच्या उमेदवारीवर निवडणूक लढविण्यास तयार होत नाहीत. भाजपात मंत्री असलेल्या फिलिप नेरी व भाजपात राहून एसजीपीडीएचे अध्यक्षपद मिळविलेल्या बाबाशानने भाजपाची उमेदवारी स्विकारली नाही. ख्रिस्ती समाजातील उमेदवार देऊनही कुंकळ्ळीकरांनी कमळाला स्वीकारले नाही. दामूला मंत्री करणार असे आश्वासन देऊनही फातोर्डेकर ऐकले नाहीत म्हणून भाजपाने सासष्टीचा बदला घेण्यासाठी मंत्रिपदाची पाटी कोरीच ठेवली. भाजपावाले आता म्हणायला लागले आहेत ‘कमळ नको... आता खायात पातोळ्यो’∙∙∙

अंत्रुज महाल खूष पण...

अंत्रुज महाल सध्या खूष आहे. कारण या महालातील चारही मतदारसंघाला मंत्रिमंडळात स्थान मिळाले आहे. फोंड्याचे रवी नाईक, शिरोड्याचे सुभाष शिरोडकर, प्रियोळचे गोविंद गावडे आणि आता मडकईचे सुदिन ढवळीकर यांना मंत्रिमंडळात भाजप सरकारने स्थान दिले. चांगली गोष्ट. पण... आताही का, तेही कळायला हवे नाही का. कारण, फोंडा तालुक्यातील चारही मतदारसंघातील आमदारांना मंत्रिपदे दिली, पण ती दुय्यम दर्जाची अशी चर्चा होत आहे. महत्त्वाची आणि वजनदार खाती व्यवस्थित आपापल्या मर्जीतील लोकांना भाजपवाल्यांनी दिली आहेत आणि फोंडा तालुक्याला मात्र मंत्रिपदाचा टिळा लावला आहे, ‘चला तुम्ही बी खूष आणि आम्ही बी खूष...’ मतदारसंघाला मंत्रिपद मिळाले ना..!∙∙∙

क्या बात हो गई, गणेश गावकरजी!

आतापर्यंत सावर्डे मतदारसंघातील आमदार गणेश गावकर यांनाच मंत्रिमंडळात स्थान मिळेल अशी हवा चालली होती, नव्हे तर या मतदारसंघातील मतदारांची खात्रीच होती. सांगेचे आमदार सुभाष फळदेसाई यांना उपसभापती पद दिल्यामुळे तर गणेश गावकर यांचा मंत्रिपदाचा मार्ग मोकळा झाला होता, पण कुठे माशी शिंकली कोण जाणे, सावर्डेचे मंत्रिपद सांगेला गेले. आता एकमात्र खरे, गणेश गावकर यांचे केंद्रीय नेत्यांशी तसे चांगले संबंध आहेत. उगाच नाही या मतदारसंघातील धारबांदोडा येथे फोरेन्सिक महाविद्यालय मिळाले ते. तरीपण गणेश गावकर यांना मंत्रिपद का बरे चुकले, त्याचे गणित काही मतदारांना सोडवता आलेले नाही ∙∙∙

‘सोपो’ची वसुली; मात्र, सुविधा नाहीच!

म्हापसा पालिका बाजापेठेत दरदिवशी हजारोंचा सोपो कर विक्रेत्यांकडून गोळा केला जातो. यंदा तर लिलावाद्वारे सोपो कंत्राटदाराकडून तब्बल एक कोटी चाळीस लाख रुपये पालिकेच्या तिजोरीत जमा होणार आहेत. पालिकेने निर्धारित केलेल्या दरापेक्षा दुपटीने विक्रेत्यांकडून सोपो आकारला जातो ही तर वेगळीच बाब! त्याबाबत सत्ताधारी गटातील नगरसेवकांचे कंत्राटदाराशी ‘फिक्सिंग’ असल्याचा बोलबाला आहे.

त्यासंदर्भात तेथील सामाजिक संघटनांकडूनही सत्तेवर असलेले भाजपपुरस्कृत पालिका मंडळ त्याबाबत नेमकी का कारवाई करीत नाही, हा तर संशोधनाचाच विषय बनलेला आहे. परंतु, प्रतिदिन एवढा मोठा महसूल गोळा केला जात असतानाही विक्रेत्यांना कोणत्याही सुविधा पुरवल्या जात नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. बाजारपेठेतील शौचालयांची गेल्या काही वर्षांपासून दैना झालेली असून, त्यापैकी एक शौचालय तर अपुऱ्या पाणीपुरवठ्यामुळे नेहमीच बंद असते. जनहितार्थ असलेल्या सीसी टीव्ही कॅमेरांची दुरुस्तीही केली जात नाही. स्थानिक आमदार ज्योशुआ डिसोझा यांचे पाठबळ लाभलेल्या पालिकेतील सत्ताधारी गटाने व्यापाऱ्यांच्या व विक्रेत्यांच्या सोयीसाठी गेल्या वर्षभरात लाखभराची रक्कम देखील खर्ची घातलेली नाही, अशी चर्चा सध्या विक्रेत्यांमध्ये होत आहे.∙∙∙

सुदिनरावांची नवी गर्जना

अखेर मडकईच्या सुदिनरावांचा मंत्रिमंडळात समावेश झाला व त्यांचे घोडे गंगेत न्हाले. काही का असेना म. गो.साठी हे मंत्रिपद हा अस्तित्वाचा मुद्दा होता व आगामी लोकसभा निवडणुकीमुळे भाजपा नेतृत्वाने स्थानिक पातळीवर विरोध असूनही ही तडजोड केली. असे असतानाही मंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर कोणत्याच स्थितीत म.गो. सोडणार नाही अशी गर्जना करून ते काय सांगू पहातात असा सवाल म. गो. वालेच करू लागले आहेत.∙∙∙

आता तरी शांत बसा...

मगोचे ज्येष्ठ नेते सुदिन ढवळीकर यांनी निवडणूक झाल्यानंतर जाहीरपणे भाजपविरोधी केलेल्या वक्तव्यामुळे बरेच चर्चेत आले होते. तरीपण मगोचे दैव बलवत्तर म्हणून सुदिन ढवळीकर यांना भाजप सरकारात मंत्रिपद मिळाले. निकालापूर्वी सुदिन ढवळीकर यांनी विश्‍वजित परवडेल, पण प्रमोद नको, असे स्पष्टपणे म्हटले होते, पण झाले उलटेच. प्रमोदची सरशी झाली आणि विश्‍वजित मागे पडले. तरीपण सुदिनरावांना मंत्रिपदाची लॉटरी लागल्याने मगो समर्थक सुखावले आहेत. आता आणखी काही घडण्यापूर्वी सुदिनरावांनी भाजपविरोधात पुन्हा काहीतरी वेडंवाकडं बोलू नये, असे त्यांचेच कार्यकर्ते म्हणत आहेत.∙∙∙

सुभाषचे प्रयत्न फळास!

प्रयत्नाते वाळूचे कण रगडीता तेलही गळे, असे म्हणतात ते खरे. प्रयत्न करीत राहिल्यास यश निश्चित मिळते हे मंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी सिद्ध करून दाखविले आहे. सुभाष २०१७ ची निवडणूक हरले. मात्र आपण सांगे मतदारसंघात विकासाची गंगा आणली असताना का हरलो याचे विश्लेषण करून केलेल्या चुका दुरुस्त करून आपल्या बोलण्या वागण्यात बदल करून पाच वर्षे जनतेची सेवा सुभाषने केली. निवडणुकीत सुभाषपुढे धनवान सावित्री व समाजाचे कार्ड घेऊन प्रसाद उभे होते. सुभाष हरणार यावर पैजा लावल्या जात होत्या. सुभाष जिंकला पक्षाचा आदेश मानून उपसभापती पद स्वीकारले म्हणूनच त्याच्या निष्ठेची व कार्याची दखल घेऊन त्यांना नंतर मंत्रिपद बहाल केले. सुभाषची निष्ठा व कार्यतत्परता व दोतोर प्रमोदची दोस्ती फळास आली म्हणावी लागेल.∙∙∙

रेजिनाल्ड फोनमुळे अडचणीत

रेजिनाल्ड यांना प्रमोद सावंत यांच्या मंत्रिमंडळात स्थान द्यायचे जवळपास नक्की झाले होते; पण त्यांनी केलेल्या एका फोनमुळे निर्णय फिरविला गेला असे सांगितले जाते. प्रमोद सावंत यांच्या बॅडबुक्समध्ये असलेल्या एका आमदाराच्या रेजिनाल्ड म्हणे सतत संपर्कात होते. ही माहिती मिळल्यामुळेच ऐनवेळी त्यांचा पत्ता कापला गेला. याचा अर्थ रेजिनाल्डचा फोन टॅप केला जात होता का?∙∙∙

तृणमूलच्या फलकांना काळे

‘गरज सरो अन् वैद्य मरो’ ही बाब गोव्यात तृणमूल काँग्रेसच्या बाबतीत खरी ठरली आहे. निवडणुकीस तीन महिने असताना नव्या पहाटेचा उदघोष करत आलेल्या या पक्षाने निकालानंतर येथील आपले चंबू गबाळे गुंडाळले. पण विविध भागात, विशेषतः राष्ट्रीय महामार्गालगत या पक्षाने लावलेले भले मोठे फलक अजूनही तसेच आहेत. पण, मुद्दा तो नाही तर त्या फलकावरील ममतादिदींच्या तोंडाला काळे फासले गेलेले असून तरीही त्याच अवस्थेत ते फलक का ठेवले गेले आहेत याची कल्पना नवी पहाटवाल्यांनाही नाही. ∙∙∙

प्रचार फलकांचे कवित्व

विधानसभा निवडणूक पार पडली, मतमोजणी होऊन निकालही लागला व सरकारही सत्तेवर आले. पण प्रचार काळांत लावलेले जाहिरात फलक अजूनही लोकांचे लक्ष वेधून घेत आहेत. विशेषतः मडगाव नगरपालिका उद्यानाच्या लोखंडी कुंपणावरील काँग्रेस पक्षाचे फलक सध्या टवाळीचा मुद्दा ठरत आहेत. सरकार आपलेच येणार या आत्मविश्वासाने त्या पक्षाने मतदारांना दिलेली भली मोठी आश्वासाने त्या फलकावर रंगविलेली आहेत पण सरकार सत्तेवर न आल्याने ते फलक विनोदाचा विषय ठरत आहेत.∙∙∙

सर्वांचीच झडती घ्या

सरकारी योजना म्हटल्या की त्या मिळविण्यासाठी वाम मार्ग पत्करून अनेक महाभाग प्रसंगी गरीब होत असतात. मात्र, समाजात त्यांची कॉलर अगदी टाईट असते. असे असताना सरकारी कामात असलेल्या ‘क’ आणी ‘ड’ वर्गातील कर्मचाऱ्यांना कोणतीही सरकारी योजना मिळत नाही. अगदी कोरोना काळात सुरू केलेल्या शिधापत्रिकेवरील (रेशन कार्ड) तांदूळ सुद्धा मिळत नाही. वातानुकूलित घरात राहणारे आणी महागडी वाहने घेऊन फुकट तांदूळ घेण्यासाठी रांग लावतात आणि ‘क’, ‘ड’ वर्गात काम करणारे सरकारी कर्मचारी हताश होऊन या नवंश्रीमंत लोकांकडे पहात बसतात. सरकारसुद्धा या प्रकाराकडे गांभीर्याने पहात नाही जे चालले आहे ते डोळे बंद करून चालवीत आहे. सरकारने या गोंधळी योजनांकडे जरा लक्ष देऊन गरीबांच्या नावावर कोण कोण गैरफायदा घेतात त्यांची यादी करा नपेक्षा गरीब गरीब राहणार आणि श्रीमंत गर्भश्रीमंत होणार हे नक्की.∙∙∙

समाज माध्यमनामा

समाज माध्यमातून फिरणारा हा किस्सा. बाजारात मानकुराद आलेले पाहून एक माणूस विक्रेतीला विचारतो, आंबे कसे दिले? ती विक्रेती म्हणते, ‘1000 रुपये डझन’. त्यावर तो विचारणारा म्हणतो, ‘आवयस म्हारग मगे’. तेवढ्यात तिथून जाणारा एक माणूस मध्येच तोंड खुपसत म्हणतो, ‘आंबे परवडत नाहीत तर फणसाचे घरे खा!’, त्यावर तो पहिला माणूस विचारतो, ‘तुझे नाव नीलेश का?’, तो दुसरा माणूस आश्चर्याने विचारतो, ‘हो, पण तुला कसे कळले?’∙∙∙

सुभाषबाबूंना राजयोग

कोणी काहीही सांगो वा म्हणो, पण नशिबात राजयोग असल्याशिवाय सत्ता मिळत नाही हेच खरे. अन्यथा मतमोजणीपूर्वीच शपथविधीची वेळ राज्यपालांकडे ठरविणाऱ्यांचे हसे झाले नसते. त्या मंडळीनी मंत्रिपदे व खातीच नव्हे तर महामंडळेही आपसात वाटून घेतली होती म्हणे. पण बिचाऱ्यांच्या नशिबात ते नव्हते. त्या उलट गोष्ट सांगेच्या सुभाषबाबूंची. सावित्रीबाईंचे आव्हान लिलया पेलून ते निवडून आले व नंतर उपसभापतीही झाले व नंतर आठवडाभरात मंत्री. यालाच म्हणतात राजयोग.∙∙∙

सरकारचा नियम चुकीचा

सरकारी कर्मचाऱ्यांना संकट प्रसंगी कोणत्याही खासगी हॉस्पिटलात भरती झाल्यास आपल्या स्वतःच्या ताकतीवर व्हावे लागते. दीनदयाळ स्वास्थ योजना गरीबांपासून श्रीमंत लोकांपर्यंत सर्वांनाच लाभ घेता येते. पण सरकारचा साधा कर्मचारी असो किंवा अधिकारी त्यांना खासगी हॉस्पिटलात भरती न होता सरकारी हॉस्पिटलातच भरती व्हावे लागते. मग योग्य उपचार होवो अथवा न होवो. सरकारच्या कोणत्याही घटकाला दीनदयाळ योजनेचा लाभ घेता येत नाही. जवळ खासगी हॉस्पिटल असूनही फायदा घेता येत नाही आणि फायदा हवा असल्यास स्वतः खर्च करावे लागते.

आता प्रश्न निर्माण होतो तो सरकारी कर्मचाऱ्यांवर सरकारच्या हॉस्पिटलमध्ये जर चांगला उपचार होऊ शकतो तर मग सामान्य लोकांना तसा उपचार सरकारी हॉस्पिटलमध्ये मिळत नाही काय? आणि मिळत असल्यास ‘दीनदयाळ’च्या नावाने खासगी हॉस्पिटलमध्येच उपचारासाठी योजना कशाला. याचा अर्थ कोणता काढावा हेच जनतेला कळत नाही. जर खासगी हॉस्पिटलमध्ये चांगले उपचार मिळत असल्यास सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्याचा फायदा का नाही मिळत. याचा अर्थ सरकारी हॉस्पिटलवर सरकारचाच विश्वास नसल्यासारखे स्पष्ट होत आहे. ∙∙∙