Calangute Entry Tax

कळंगुट येथे पर्यटक वाहनांमधून येतात व किनाऱ्यावरच बसून मद्यपान करतात. दारूच्या बाटल्या किंवा कचरा उघड्यावर फेकतात.

अशा उपद्रवकारी पर्यटकांवर अंकुश ठेवण्यासाठी कळंगुट पंचायतीने गावात प्रवेश करणाऱ्या पर्यटकांवर कर लावण्याचा विचार चालविला आहे. त्याकरिता पंचायतीने बैठकीत घेतलेल्या ठरावाचा प्रस्ताव उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवला आहे, परंतु या प्रकारामुळे वादाला तोंड फुटले असून काही कायदेतज्ज्ञांनी मतभिन्नता व्यक्त केली आहे.

माजी अ‍ॅडव्होकेट जनरल अ‍ॅड. कार्लुस फेरेरा यांनी हा प्रस्ताव असंवैधानिक, बेकायदेशीर व असक्षम असे म्हणत तो फेटाळला आहे. तर इतर काही वकिलांनी पंचायतीच्या या भूमिकेचे समर्थन केले आहे. कारण देशातील इतर भागांमध्ये अशाच पद्धती चालीस लावल्या आहेत असे त्यांचे म्हणणे आहे.

हळदोणेचे आमदार कार्लुस फेरेरा यांनी म्हटले आहे, की पंचायतीच्या कृती कायदेशीर व घटनात्मक तरतुदींशी जुळल्या पाहिजेत. कायद्याने अधिकृत केल्याशिवाय कोणताही कर आकारला जाऊ शकत नाही. हाच नियम पंचायतीसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना लागू होतो.

दरम्यान, कळंगुट पंचायतीने हल्लीच, जीप, ट्रॅक्स, बस व इतर वाहनांमधून येणाऱ्या पर्यटकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी गावातील प्रवेशाच्या ठिकाणी पाच चेकपोस्ट (चौक्या) स्थापन करण्याचा ठरावा मंजूर केला आहे. हा प्रस्ताव त्यांनी जिल्हाधिकारी व पोलिस प्रमुखांना पाठवून दिला आहे. या चेकपोस्टच्या माध्यमातून स्वच्छतेच्या दृष्टीकोनातून वाहनांना प्रवेश कर लादण्याचा विचार आहे.

कराचा ठराव घटनाबाह्य ः ॲड. फेरेरा

आमदार ॲड. कार्लुस फेरेरा यांनी युक्तिवाद केला, की कळंगुट पंचायतीचा पर्यटक वाहन कर लावण्याचा ठराव घटनाबाह्य व बेकायदेशीर आहे. गोव्यातील पंचायतींना असा कर लावण्याचा अधिकार नाही. हा ठराव असंवैधानिक, बेकायदेशीर व असमर्थनीय आहे. जरी ठराव वैध असला, तरी या प्राधिकरणांच्या पाठिंब्याशिवाय कर वसुलीची संपूर्ण जबाबदारी ही पंचायत घेऊ शकणार आहे का?

पंचायतीला अधिकार ः ॲड. ग्रासियस

ज्येष्ठ वकील तथा विचारवंत अ‍ॅड. राधाराव ग्रासियस म्हणाले, की कर आकारण्याचा अधिकार पंचायतीला आहे, परंतु त्यासाठी सरकारची मान्यता घेणे आवश्यक आहे. देशातील अनेक ठिकाणी प्रवेश शुल्क भरावे लागते. मला कळंगुट पंचायतीच्या निर्णयात कोणतीही कायदेशीर समस्या दिसत नाही, परंतु प्रश्न अंमलबजावणीचा असेल.