पणजी: कळंगुट - कांदोळी आणि पर्रा-नागोवा-हडफडे या दोन ओडीपींमधील पाच गावांमध्ये झोनसंदर्भात कोणतेही बदल करू नयेत, असे निर्देश दिले होते. त्यामुळे राज्य सरकारने बांधकाम मंजुरी दिली तरी गोवा फाऊंडेशनच्या याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत संबंधित क्षेत्रातील बांधकामे ‘जैसे थे’ ठेवण्याचा अंतरिम निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्‍या गोवा खंडपीठाने आज देत झोनबदलासंदर्भात आव्हान दिलेल्या याचिकेवरील सुनावणी २० फेब्रुवारीला ठेवली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने १५ जुलै २०२४ रोजी दिलेल्या निर्देशात कळंगुट, कांदोळी, हडफडे, नागोवा आणि पर्रा या पाच गावांत झोनबदल करण्यास मनाई केली आहे. आज (गुरुवारी) झालेल्या सुनावणीवेळी जेव्हा सरकारने बांधकाम परवानगी देऊ शकते का, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ते मंजुरीसंदर्भात विचार करू शकतात; परंतु अशा मंजुरीच्या आधारे कोणतेही बांधकाम पुढे जाऊ शकत नाही.

राज्य सरकारने १५ डिसेंबर २०२२ रोजी कळंगुट - कांदोळी व पर्रा-नागोवा-हडफडे ओडीपी अधिसूचित केले होते; परंतु नंतर नगर व शहर नियोजन कायद्यांतर्गत या ओडीपीमधील पाचही गावे नियोजन क्षेत्र म्हणून ही अधिसूचना मागे घेतली होती. परिणामी हे दोन्ही ओडीपी अवैध ठरले.

पाच गावांमधील जमिनीचा वापर प्रादेशिक आराखडा २०२१ मध्ये समावेश करण्यात आला. २२ डिसेंबर २०२२ रोजी सरकारने नगर व शहर नियोजन खात्याला मागे घेतलेल्या ओडीपीच्या आधारे मंजुरी देणे सुरू ठेवण्याचे निर्देश देणारे परिपत्रक जारी केले. या परिपत्रकाला गोवा फाऊंडेशनने आव्हान दिले होते. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने १४ फेब्रुवारी २०२४ रोजी निर्णय देत त्याला स्थगिती दिली होती.

सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिका सादर करून या उच्च न्यायालयाच्या स्थगितीला आव्हान दिले. सुरुवातीला सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा आदेश स्थगित केला. त्यानंतर गोवा फाऊंडेशनने ही स्थगिती उठवावी, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने बांधकाम मंजुरी दिली नाही. उच्च न्यायालयातील याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत ते बांधकाम पुढे नेता येणार नाही, असे १५ जुलै २०२४ च्या आदेशात स्पष्ट केले होते.

गतवर्षीच्या प्रकरणांवर होणार निर्णय

गेल्या वर्षी जुलैमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने गोवा फाऊंडेशनने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत उपस्थित केलेले मुद्दे पाच गावांच्या ओडीपीला आव्हान देणारे होते तसेच जलद सुनावणीसाठी ते उच्च न्यायालयात पाठविले होते. या प्रकरणांवर निर्णय होईपर्यंत संबंधित क्षेत्रांबाबतची सध्याची भूमिका कायम ठेवावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.

..म्हणून हायकोर्टने दिली स्थगिती

उच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगिती आदेशाचा परिणाम रद्द करण्यासाठी सरकारने २८ फेब्रुवारी २०२४ रोजी शहर व नगर नियोजन खात्यातील कलम १९(३) समाविष्ट करणारा अध्यादेश जारी केला. या अध्यादेशामुळे नियुक्त नियोजन क्षेत्र नसतानाही ओडीपी वैध राहण्याची परवानगी मिळाली. त्यामुळे या अध्यादेशालाच गोवा फाऊंडेशनने पुन्हा आव्हान दिले असता उच्च न्यायालयाने त्याला स्थगिती दिली.