संसदेच्या लोकलेखा समितीने राज्याचा दौरा केला, पण पर्यावरणविषयक एकही प्रश्न विचारला नाही. किनाऱ्यांची पाहणी केली, मात्र चर्चा केली नाही. ही समिती दिल्लीत पोचली आणि आता मोठी लांबलचक प्रश्नावली तिने पाठवून दिली आहे.

त्‍यामुळे या समितीच्या दौऱ्यासोबत लोकलेखा समितीच्या पर्यावरणविषयक अहवालाचा विषय संपला असे गृहित धरलेल्या राज्य सरकारच्या यंत्रणेला मात्र मोठा झटका बसला आहे.

मुळात या अहवालात अनेक कडक निरीक्षणे नोंदवण्यात आली आहेत. गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडे राज्य सरकारने केलेले दुर्लक्ष याची दखल समितीने घेतली होती आणि त्याबाबत विचारणा केली होती.

वास्कोलगत असलेल्‍या प्रवाळयुक्त खडकांच्या रक्षणासाठी उपाययोजना का केली नाही? असाही प्रश्न या समितीने उपस्थित केला होता. या साऱ्या प्रश्नांना सरकारी पद्धतीने खुलासा पाठवण्यात आला होता.

या खुलाशानंतर समितीच राज्याच्या दौऱ्यावर आली होती. त्यांनी या दौऱ्यादरम्यान याविषयी उलटतपासणी घेतली नाही म्हणून हा विषयच मिटला असे गृहित धरण्यात येत होते.

‘कॅग’च्या अहवालात नोंदवण्यात आलेल्या निरीक्षणांवर आता अधिक कडक शब्दांत विचारणा करण्यात आली आहे. येत्या आठवडाभरात त्याची माहिती द्यावी अशी मुदतही समितीने दिली आहे.

त्‍यामुळे पर्यावरण संरक्षणात कसूर ठेवल्याचा विषय पुन्हा ऐरणीवर झाला आहे. वाळूच्या टेकड्यांवर हॉटेल्‍सना परवानगी देताना कोणती प्रक्रिया पार पाडण्यात आली? अशी सरळ विचारणा या समितीने केल्याचे समजते.

प्रवाळ बेटांच्या संरक्षणासाठी काय केले?

समितीने पाठविलेल्‍या अहवालात प्रामुख्याने गोव्यालगतच्या समुद्रात असलेल्या प्रवाळ बेटांच्या संरक्षणासाठी आणि देखरेखीसाठी कोणतीही व्यवस्था निर्माण न केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.

वास्कोलगतच्या ग्रँड बेटाचा उल्लेखही या अहवालात करण्यात आलेला होता आणि त्यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. कासव संवर्धन आणि कासवे अंडी घालण्याच्या ठिकाणांवर व्यावसायिक आस्थापनांना परवाने कसे दिले? अशी विचारणाही या समितीने केली आहे.

गोवा दौऱ्यात लुटला होता वाळूचा आणि रापणीचा आनंद!

‘कॅग’च्या या समितीने २९ सप्टेंबर ते ४ ऑक्टोबर यादरम्यान हा दौरा केला होता. त्‍यावेळी समितीने रेल्वे खाते आणि वित्त खात्याशी संबंधित बैठकाही पणजीत घेतल्या होत्या. त्यानंतर त्यांनी केळशी किनाऱ्याला भेट दिली होती.

या भेटीदरम्यान समितीकडून विविध प्रश्न उपस्थित केले जातील अशी शक्‍यता होती. उत्तरे देण्यासाठी राज्य सरकारच्या यंत्रणेने पूर्ण तयारीही केली होती.

मात्र केळशी किनाऱ्यावरील वाळूच्या टेकड्या आणि ‘रापण’ या मासेमारी प्रकाराचा आनंद घेत समितीने आपला दौरा आटोपता घेतला होता.

मात्र दिल्लीत पोहोचल्यानंतर समितीने अनेक प्रश्न गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाला पाठवून त्याची लगेच उत्तरे मागितली होती. प्रश्न क्रमांक ४, ५, ८, ९, १५, १९ ते ४३ यांची उत्तरे न मिळाल्याने आता पुन्हा स्मरणपत्र पाठवण्यात आले आहे.