पणजी: बोरी-फोंडा येथील श्री साईबाबा सेवा मंडळ ट्रस्ट प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने पोलिस प्रशासनाला पुन्हा कडक शब्दांत फटकारले. पोलिसांनी उत्तरादाखल सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावरही न्यायालयाने तीव्र असंतोष व्यक्त केला असून, आता पोलिस अधीक्षकांना या प्रकरणी उत्तर देण्यास सांगावे का, असा रोखठोक सवाल खंडपीठाने सरकारी वकिलांना केला.

न्यायालयात झालेल्या या गंभीर चर्चेनंतर खंडपीठाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी थेट न्यायमूर्तींच्या चेंबरमध्ये घेतली. फोंडा पोलिसांनी १० दिवसांच्या विलंबानंतर दाखल केलेला ‘एफआयआर’ आणि चौकशीबाबत उत्तरादाखल सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र पाहून पोलिसांच्या कारभारावर कडक ताशेरे ओढले. बोरी-फोंडा येथील श्री साईबाबा सेवा मंडळ ट्रस्टच्या मंदिर व्यवस्थापनाबाबत दिवाणी न्यायालयाचा स्थगिती आदेश लागू होता.

असे असतानाही ११ जुलै २०२६ रोजी सुमारे ३० जणांच्या टोळक्याने बेकायदेशीर घुसखोरी करून मंदिराची कुलपे तोडली. कार्यालयातील सीसीटीव्ही डीव्हीआर आणि कॉम्प्युटरच्या हार्ड डिस्क चोरून नेल्या तसेच कर्मचाऱ्यांना जीवे मारण्याची धमकी दिली, अशी तक्रार ट्रस्टचे अध्यक्ष दिनेश रायकर यांनी दाखल केली होती.

यापूर्वीही कोर्टाने ओढले होते ताशेरे

एवढी गंभीर घटना घडल्यानंतरही फोंडा पोलिसांनी ‘एफआयआर’ नोंदविण्यासाठी १० दिवसांचा विलंब केला. लोकांनी तक्रार केल्यावर पोलिस वेळेत गुन्हा दाखल का करत नाहीत? एफआयआर नोंदविण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याने लोकांनी पोलिसांकडे जाण्याऐवजी कोर्टात यायचे का, असा सवाल न्यायालयाने यापूर्वी केला होता.