Panaji News : पणजी, बार्देश तालुक्यातील नेरूल गावातील सर्वे क्रमांक ८७/१ मध्ये मनोरमा साळगावकर यांनी केलेले बेकायदा बांधकाम पाडण्याचे निर्देश देऊनही त्याची कार्यवाही न केल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने कारणे दाखवा नोटीस का बजावू नये,

अशी विचारणा करत मुख्य शहर नियोजक तसेच नेरूल पंचायतीला नोटीस बजावली आहे. साळगावकर यांना ५० हजार रुपये जमा करण्याचे निर्देश देऊन राफेल डॉमनिक पेट्रोसिओ यांच्या अवमान याचिकेवरील पुढील सुनावणी येत्या ९ ऑक्टोबरला ठेवली आहे.

राफेल डॉमनिक पेट्रोसिओ यांनी मनोरमा साळगावकर यांनी केलेल्या बेकायदा बांधकामाविरुद्ध उच्च न्यायालयात आव्हान याचिका सादर केली होती.

न्यायालयाने ३१ जुलै रोजी दिलेल्या आदेशात हे बांधकाम पाडण्याचे निर्देश प्रतिवादी असलेल्या सरकार, मुख्य नगर नियोजक तसेच नेरूल पंचायत सचिवांना दिले होते.

या आदेशाला साळगावकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते ती ९ ऑगस्ट रोजी फेटाळली होती. या आदेशानंतर प्रतिवाद्यांनी कोणतीच पावले उचलली नाहीत.

त्यामुळे राफेल पेट्रोसिओ यांनी उच्च न्यायालयात सरकारी यंत्रणेविरुद्ध न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न केल्याप्रकरणी अवमान याचिका सादर केली आहे. न्यायालयाने प्रतिवाद्यांना उत्तर देण्यास सांगितले आहे.

दिरंगाई आढळल्यास गय नाही !

उच्च न्यायालयाने बेकायदा बांधकाम पाडण्याचे निर्देश देऊनही ते पाडण्यात आलेले नाही. या बांधकामाविरुद्ध नेरूल पंचायत सचिवांनीही कारवाईसाठी कोणतीच पावले उचलली नाहीत. या पुढील सुनावणीपर्यंत संबंधित प्रतिवाद्यांनी आवश्‍यक ती पावले उचलावीत.

ही कारवाई करण्यास जाणूनबुजून उशीर करण्यात आला का, याबाबतही न्यायालय योग्य तो निर्णय घेईल, असे निरीक्षण केले आहे.