पणजी : राज्यात मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे व बेकायदेशीर बांधकामांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने गंभीर दखल घेऊन कारवाईसंदर्भात विविध मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती गोव्यात आले होते, त्यावेळी कामकाजात अनेक बेकायदा बांधकामांसंदर्भातील याचिका सुनावणीस आली. तेव्हा न्यायमूर्तींनी त्याची दखल घेत स्वेच्छा याचिका दाखल करून घेतली होती.

त्यानुसार गोवा खंडपीठाने हा आदेश देताना आठ वेगवेगळे गट केले. विविध प्रकारच्या बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठीची प्रक्रिया व कारवाईचे निर्देश न्या. एम. ए. कर्णिक आणि न्या. निवेदिता मेहता यांनी दिले.

राज्यात बेकायदा बांधकामे जरी असली, तरी गोवा सार्वजनिक आरोग्य कायद्यातील कलम ९४अ नुसार त्यांना पाणी व वीज कनेक्शनसाठी परवानगी देण्याची तरतूद होती. त्यामुळे त्याचा गैरवापर होत होता. त्यामुळे खंडपीठाने यासंदर्भात काही अटी घातल्या आहेत.

सर्वेक्षण आराखड्यात दर्शविलेल्या जुन्या इमारतींच्या बाबतीत, या कायद्यांतर्गत पाणी आणि वीज पुरवठ्यासाठी परवानगी बांधकाम परवाना आणि तांत्रिक मंजुरी प्रमाणपत्र सादर न केल्यास देण्यास हरकत नाही.

कलम ९४अ अंतर्गत परवानगी देण्यापूर्वी, आरोग्य अधिकारी संबंधित जागेची तपासणी करतील आणि ज्या इमारतीसाठी परवानगी मागितली आहे ती नवीन रचना आहे की जुनी, याचा अहवाल तयार करतील. त्यासोबत इमारतीची छायाचित्रे जोडणे आवश्‍यक आहे, असे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने विहित केलेल्या प्रक्रियेचे पालन करून पालिका वा पंचायती नियमित नियतकालिक बांधकाम पाडण्याच्या मोहीम राबवतील. राज्याचे मुख्य सचिव अशा मोहिमा आयोजित करण्यासाठी पद्धती तयार करतील आणि पालिका वा पंचायतींना योग्य निर्देश देतील. नगर अभियंता व पंचायत सचिव दरमहा त्यांच्या अधिकार क्षेत्रातील बेकायदेशीर बांधकामांचे सर्वेक्षण करतील आणि अहवाल तयार करतील.

हा अहवाल पालिकेचे मुख्याधिकारी वा पंचायतीला सादर केला जाईल, जो या आदेशात दर्शविल्याप्रमाणे अशा बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई करेल. हा अहवाल पालिका व पंचायत संचालकांच्या पोर्टलवर अपलोड करून प्रकाशित केला जाईल आणि सार्वजनिक क्षेत्रात ठेवला जाईल, असे आदेशात म्हटले आहे.

मुख्य सचिवांना निर्देश

सार्वजनिक आरोग्य कायद्यांतर्गत पाणी व वीज कनेक्शनसाठी परवानगी देण्यापूर्वी बांधकाम परवाना व तांत्रिक मंजुरी प्रमाणपत्र असणे गरजेचे आहे.

पालिका व पंचायतींनी त्यांच्या अधिकार क्षेत्रातील बेकायदेशीर बांधकामांचे सर्वेक्षण करून त्याचा अहवाल खात्याच्या प्रमुखांना सादर करावा.

प्रत्येक जिल्ह्यासाठी अतिरिक्त २ अतिक्रमण हटाव पथके उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश खंडपीठाने मुख्य सचिवांना दिले.

तोपर्यंत वीज, पाणी नाहीच

जोपर्यंत बांधकाम परवाना आणि तांत्रिक मंजुरी प्रमाणपत्रे पाणी किंवा विजेच्या पुरवठ्यासाठी अर्जासोबत मिळवली जात नाहीत आणि सादर केली जात नाहीत.

तोपर्यंत गोवा सार्वजनिक आरोग्य कायद्याच्या कलम ९४अ अंतर्गत व्यावसायिक हेतूंसाठी वापरल्या जाणाऱ्या कोणत्याही इमारतींना वा निवासी संकुलांना पाणी आणि वीज पुरवठ्यासाठी परवानगी देऊ नये, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

या ठिकाणच्या बेकायदा बांधकामांवर बडगा

• पालिका व पंचायत क्षेत्रातील रस्त्यांलगत

• महामार्ग तसेच मुख्य रस्त्यांलगत,

• पालिका व पंचायत क्षेत्र

• भातशेती

• सरकारी मालमत्ता.

• सामुदायिक मालमत्ता

• भाडेपट्टीवरील जमीन