पणजी: टीसीपी दुरुस्ती कलम १७ (२) खाली क्षेत्रबदल करण्यासाठीचे नियम व मार्गदर्शक तत्वे रद्द करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक व न्यायमूर्ती निवेदिता मेहता यांनी आज (१३ मार्च) दिला.

या आदेशामुळे सरकारसह ज्या संस्था व व्यक्तींना क्षेत्रबदलासाठी मंजुरी देण्यात आली होती, त्यांना दणका बसला आहे. या आदेशाला सरकारने सहा आठवडे स्थगिती देण्याची विनंती केल्यावर खंडपीठाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे; मात्र ही स्थगिती असेपर्यंत दुरुस्ती कलम १७(२) खाली क्षेत्र बदलासाठीच्या अर्जाना मंजुरी न देण्याचे स्पष्ट केले आहे.

तूर्त 'जैसे थे' स्थिती

१) गोवा खंडपीठाने टीसीपी १ कायद्यातील दुरुस्ती कलम १७ (२) रद्द केले नसले तरी त्याखालील नियम व मार्गदर्शक तत्वे रद्द केल्याने आतापर्यंत ज्यांना मंजुरी दिली आहे त्याना या आदेशाची अंमलबजावणी करताना सुरु असलेले काम 'जैसे थे' ठेवावे लागणार आहे.

२) राज्य सरकारने प्रादेशिक २ आराखडा २०२१ मधील विसंगतीच्या नावाखाली राज्यातील अनेक भागातील जमिनींचे कलम १७ (२) खाली क्षेत्रबदलासाठी अधिसूचना जारी केल्या होत्या.

सुमारे ३०० हून अधिक अर्जाना मंजुरी देताना सुमारे २६ लाख चौ. मी. जमिनींचे क्षेत्रबदल आत्तापर्यंत करण्यात आले आहे.

काय आहे प्रकरण?

गोवा फाऊंडेशनसह तीन पर्यावरण संघटनांनी २०२३ मध्ये टीसीपी कायद्यात १७ (२) दुरुस्ती करण्याची अधिसूचना जारी केल्यानंतर त्याला जनहित याचिकेद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आव्हान दिले होते. खंडपीठाने ही याचिका दाखल करून घेऊन टीसीपी कायद्यातील दुरुस्ती १७ (२) नुसार क्षेत्रबदलासाठी दिलेली मंजुरी ही याचिकेवरील निर्णयावर अवलंबून असैल, असे स्पष्ट केले होते.

याचिकेत २४ मंजुरी दिलेल्या अधिसूचनांचा समावेश करण्यात आला होता. कलम १७(२) खाली क्षेत्रबदलासाठी येणारा कोणताही प्रस्ताव केवळ प्रादेशिक आराखड्यात राहिलेल्या विसंगतीवर आधारीत निर्णय घेता येणार नाही तर त्या असलेल्या त्रुटी विचारात घेऊन त्याची कारणेही निर्णय घेताना द्यावी लागतील. प्रत्येक प्रकरण वेगवेगळे असल्याने त्यावर वेगळी सुनावणी घेण्यात येईल, असे आदेशात स्पष्ट केले.