पणजी: सरकारी विभागांमधील संथ कारभारावर ताशेरे ओढत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे अपील फेटाळून लावले आहे. जमीन संपादनाच्या मोबदल्याविरोधात अपील दाखल करण्यास खात्याकडून झालेला तब्बल ७१४ दिवसांचा अभूतपूर्व विलंबास क्षमा करण्यास न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला. न्या. डॉ. नीला गोखले आणि न्या. अमित जामसंडेकर यांच्या खंडपीठाने हा आदेश जारी केला.

रस्ता रुंदीकरणाच्या कामासाठी अधिग्रहित केलेल्या जमिनीच्या मोबदल्यात फोंडा (Ponda) येथील जिल्हा न्यायधीशांनी १६ ऑक्टोबर २०२३ रोजी निर्णय दिला होता. कनिष्ठ न्यायालयाने मूळचा प्रति चौरस मीटर २५ ते ८० रुपये असलेला अत्यंत कमी मोबदला वाढवून ६७५ रुपये प्रति चौरस मीटर केला होता. या वाढीव मोबदल्याला आव्हान देण्यासाठी खात्याच्या कार्यकारी अभियंत्याने ७ जानेवारी २०२६ रोजी प्रथम अपील दाखल केले. मात्र, कायदेशीर मुदत २४ जानेवारी २०२४ रोजीच संपली होती.

लालफितशाहीचा युक्तिवाद अमान्य

या ७१४ दिवसांच्या विलंबाचे समर्थन करताना सरकारने फाईलच्या प्रशासकीय प्रवासाचे कारण दिले होते. सरकारचा हा युक्तिवाद फेटाळताना खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक न्यायनिर्णयांचा दाखला दिला. न्यायालयाने नमूद केले की सरकारी विभाग आहे म्हणून त्यांना वेळेच्या मर्यादेत विशेष सवलत किंवा अमर्याद वेळ मिळू शकत नाही. कायदेशीर मुदतीची पूर्ण कल्पना असणारे अधिकारी केवळ ‘प्रशासकीय प्रक्रिया’ आणि ‘लालफितीचा कारभार’ याचे ढाल म्हणून समर्थन करू शकत नाहीत.