मेरशी पंचायतीमधील मुर्डा, मोरंबी ओ पिकेन, रेनावडी व मोरंबी ओ ग्रँडे या गावातील खाजन जमिनी, मिठागरे तसेच खारफुटीच्या कत्तलप्रकरणी या भागात बांधकाम करण्यास स्थगिती दिली असताना या परिसरात काही ठिकाणी बांधकामे सुरू असल्याची माहिती याचिकादाराने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाच्या आज निदर्शनास आणून दिली. खंडपीठाने जीसीझेडएमए, मेरशी पंचायत व तिसवाडी उपजिल्हाधिकाऱ्यांना यासंदर्भात गुरुवारपर्यंत (५ सप्टेंबर) माहिती देण्याचे तोंडी निर्देश दिले.

मेरशी पंचायत क्षेत्रातील खारफुटींची कत्तल होऊनही पर्यावरण कायद्यानुसार सरकारने कारवाई न केल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली होती. या चारही गावांमधील मॅपिंग व सर्व्हे चौकशी करण्यासाठी त्वरित कृती दल स्थापन करून या सर्व्हेचा अंतरिम अहवाल तीन आठवड्यांनी सादर करावा. खंडपीठाच्या पुढील आदेशापर्यंत मेरशी पंचायतीमध्ये कोणत्याही खात्याने नव्याने परवाने व ना हरकत दाखले देऊ नयेत. जर तेथे बांधकाम सुरू असल्यास ते त्वरित बंद करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले होते. मात्र, काही ठिकाणी बांधकामे सुरू असल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिल्याने यासंदर्भातची माहिती देण्यास उपजिल्हाधिकारी, जीसीझेडएम व पंचायतीला निर्देश दिले आहेत.

छायाचित्रांद्वारे माहिती

काशिनाथ शेट्ये व इतर ८ जणांनी मेरशी पंचायत क्षेत्रातील खाजन जमिनी, मिठागरे व खारफुटींची कत्तल करून मोठ्या प्रमाणात तेथे भराव टाकण्यात आल्याची जनहित याचिका २०१८ साली दाखल केली आहे. याचिकादाराने यासंदर्भातची माहिती खंडपीठाला छायाचित्रांद्वारे सादर केली होती.